PM kisan yojana : किसानों के लिए बड़ी खबर, 6 दिन बाद खाते में आएंगे 16 वीं किश्त के पैसे
अगर आप भी एक किसान है और सरकार द्वारा PM kisan yojana का फायदा लेते हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है देश भर के करोड़ों किसानों 16 वीं किश्त के पैसों का इंतज़ार कर रहे हैं तो जान लीजिये की सरकार ने बता दिया है की इस दिन किसानों के खाते में पैसे आ जायेंगे। आइये जानते हैं किसा दिन खाते में आएंगे पैसे
News Hindi TV, Delhi : अगर आपको भी पीएम किसान निधि की किस्त का इंतजार है तो अब यह पूरा होने वाला है. पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट (https://pmkisan.gov.in) पर दी गई जानकारी के अनुसार पीएम किसान निधि की 16वीं किस्त 28 फरवरी को जारी की जाएगी. केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत लाभार्थियों को 6,000 रुपये का सालाना फायदा दिया जाता है. इसे दो-दो हजार रुपये की तीन किस्तों में लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर किया जाता है. इससे पहले 15वीं किस्त के 2000 रुपये पीएम मोदी ने 15 नवंबर 2023 को लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर किये थे. उस समय 8 करोड़ से ज्यादा किसानों तक 18,000 करोड़ रुपये की राशि पहुंची थी.
Savings Account में रखा इससे ज्यादा कैश तो आ सकता है इनकम टैक्स का नोटिस, जानें क्या कहता है नियम
चेक करें बेनिफिशियरी स्टेटस
सबसे पहले पीएम-किसान निधि की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं.
> इसके बाद होमपेज पर दिए गए 'फार्मर कॉर्नर' पर जाएं.
> अब 'बेनिफिशियरी स्टेटस' पर क्लिक करें.
> ड्रॉप-डाउन मेन्यू में जाकर राज्य, जिला, उप जिला, ब्लॉक या गांव को सिलेक्ट करें.
> अब स्टेटस देखेने के लिए 'Get Report' पर क्लिक करें.
पीएम किसान योजना से जुड़ी किसी भी तरह की परेशानी होने पर किसान pmkisan-ict@gov.in पर ई-मेल कर सकते हैं. इसके अलावा 155261 या 1800115526 (टोल-फ्री) या 011-23381092 पर भी संपर्क कर सकते हैं. कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की तरफ से अलग-अलग भाषाओं में पीएम-किसान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट (किसान ई-मित्र) भी पेश किया गया है. इसके जरिये भी किसानों की शिकायतों को दूर करने का काम किया जा रहा है. यहां पर हिंदी, तमिल, उड़िया, बंगाली और अंग्रेजी में संपर्क हो सकता है.
Savings Account में रखा इससे ज्यादा कैश तो आ सकता है इनकम टैक्स का नोटिस, जानें क्या कहता है नियम
योजना के लिए कौन पात्र नहीं?
पीएम-किसान योजना का फायदा ऐसे किसानों को नहीं मिलता जिनकी तरफ से आयकर का भुगतान किया जाता है. इसके अलावा नगर निगमों के महापौर, जिला पंचायत अध्यक्षों और राज्य विधान सभाओं, राज्य विधान परिषदों, लोकसभा या राज्यसभा के पूर्व या वर्तमान सदस्यों जैसे संवैधानिक पदों पर रहने वाले भी इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र नहीं हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट 2024-25 पेश करते हुए कहा था कि एग्रीकल्चर सेक्टर में मूल्य संवर्धन और किसानों की आमदनी बढ़ाने के प्रयासों को आगे बढ़ाया जाएगा. उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से 11.8 करोड़ किसानों को पीएम किसान योजना के तहत वित्तीय मदद दी जा रही है.