New Delhi: सरकार ने कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दी है। इसके साथ ही 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर भी नई खबर सामने  आई है। इसके साथ ही वित्त मंत्रालय(Finance Ministry) ने स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले समय में नए फॉर्मूले से वेतन में इजाफा होगा। दरअसल, 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशें 2016 में लागू हुई थीं। जानकारी के अनुसार, अभी सरकार का 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन करने पर कोई विचार नहीं है। लेकिन, नए फॉर्मूले से केंद्रीय कर्मचारियों की वेतन हर साल तय होगी। इसकी जानकारी वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी(Minister of State for Finance Pankaj Choudhary) ने लोकसभा में दी है।

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राज्य मंत्री बोले- सरकार वेतन आयोग गठन से अलग हटकर सोच रही 
वहीं इस बारे में जानकारों का मानना है कि नए वेतन आयोग गठन से अलग फॉर्मूले पर विचार होना चाहिए। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने एक सवाल के जवाब में कहा यह सच है कि सरकार केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्ते और पेंशन को रिवाइज करने के लिए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) से अलग कुछ सोच रही है। लेकिन नए आयोग पर अभी कोई विचार नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन, भत्ते और पेंशन की समीक्षा के लिए वेतन आयोग के गठन की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।

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क्या है वो नया फॉर्मूला 
केंद्रीय कर्मचारियों की वेतन में इजाफे को लेकर जिस नए फॉर्मूले की चर्चा है वो Aykroyd फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से कर्मचारियों की वेतनको महंगाई, कॉस्ट ऑफ लिविंग और कर्मचारी की परफॉर्मेंस से जोड़ा जाएगा। इन सब चीजों के आकलन के बाद ही वेतन में इजाफा होगा। इससे सभी वर्ग के कर्मचारियों को फायदा होता दिखेगा। हालांकि, वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी का कहना है कि सुझाव अच्छा है, लेकिन अभी तक ऐसे किसी फॉर्मूले पर कोई विचार नहीं हुआ है। 8वां वेतन आयोग भी कब आएगा इसकी भी कोई सुगबुगाहट नहीं है। 

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7वें वेतन आयोग ने भी की थी सिफारिश
7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की अपनी सिफारिश में जस्टिस माथुर ने कहा था कि हम पे स्ट्रक्चर को Aykroyd फॉर्मूले के तहत तय करना चाहते हैं। इसमें कॉस्ट ऑफ लिविंग को भी ध्यान में रखा जाता है। यह फॉर्मूला वॉलेस रुडेल आयकरॉयड ने दिया था। उनका मानना था कि आम आदमी के लिए दो अहम चीजें हैं, भोजन और कपड़ा। इनकी कीमतों के बढ़ने के साथ ही कर्मचारियों की वेतन में भी इजाफा होना चाहिए। 

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हर साल बढ़ेगा वेतन 
7वें वेतन आयोग(7th Pay Commission) के तहत केंद्र सरकार ने कर्मचारियों की न्यूनतम वेतन को 7,000 से बढ़ाकर 18,000 रुपये किए गए थे। जस्टिस माथुर ने सिफारिश में कहा था कि सरकार को प्राइस इंडेक्स के मुताबिक हर साल केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा करनी चाहिए। हालांकि, केंद्र सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर भी किसी तरह की चर्चा नहीं है।