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Cryptocurrency: वित्त मंत्री ने दिया बड़ा बयान, क्रिप्टो निवेशकों को किया आगाह

Nirmala Sitharaman: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बार फिर क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने वालों को आगाह किया है. उन्होंने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी (ED) क्रिप्टो एक्सचेंजों की जांच कर रहा है और कुछ क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफार्म की संपत्ति फ्रीज भी कर चुका है.
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Nirmla Sitaraman

Cryptocurrency latest News: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्रिप्टो निवेशकों को चेतावनी दी है. वित्त मंत्री ने बीजेपी इकोनॉमिक सेल द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में जनता और उद्यमियों को आगाह करते हुए कहा कि क्रिप्टोकरेंसी कोई मुद्रा नहीं है. कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि इस बारे में सरकार पहले ही चेतावनी दे चुकी है. क्रिप्टोकरेंसी पर हमें सावधानी से आगे बढ़ना होगा. उन्‍होंने यह भी कहा कि क्रिप्टोकरेंसी पर एक नया कानून जल्द ही लाया जायेगा.

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क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों के खाते हुए फ्रीज:

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मनी-लॉन्ड्रिंग जांच के संबंध में क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों की जांच की है. इस दौरान एजेंसी ने कम से कम दो क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों की संपत्ति को फ्रीज भी कर लिया है. अकाउंट फ्रीज होने का मतलब होता है कि प्रवर्तन निदेशालय की मंजूरी के बिना कंपनी कोई लेन-देन नहीं कर सकती.  ईडी ने 5 अगस्त को वज़ीरक्स (wazirx) की 8 मिलियन डॉलर की बैंक संपत्ति को फ्रीज कर दिया था और पिछले हफ्ते वॉल्ड (Wauld) क्रिप्टो के बैंक खाते और लगभग 46 मिलियन डॉलर की क्रिप्टो संपत्ति को फ्रीज किया गया था. 

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वॉल्ड (Wauld) क्रिप्टो एक्सचेंज ने दिया जवाब : 

ईडी के आरोपों पर वॉल्ड ने बयान जारी किया उसने बताया कि ईडी के साथ हमने पूरा सहयोग किया और जुलाई में समन मिलने के बाद सभी आवश्यक जानकारी और दस्‍तावेज जमा किए है. हम बताना चाहते है कि हम केवायसी(KYC) के सभी डॉक्यूमेंट कस्‍टमर से लेते है. कंपनी ने कहा, हम अपने ग्राहकों और सभी हितधारकों के हितों की रक्षा के लिए जरूरी कार्रवाई और कानूनी सलाह ले रहे हैं. 

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आरबीआई ने कहा था क्रिप्टोकरेंसी पर आए नियम  

निर्मला सीतारमण ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सुझाव दिया था कि सरकार क्रिप्टोकरेंसी के लिए नियम बनाएं. वित्त मंत्री ने कहा कि अगर क्रिप्टोकरेंसी पर रोक लगानी है तो सरकार को अंतरराष्ट्रीय सहयोग की जरूरत होगी. उन्होंने आगे कहा कि हमें अंतरराष्ट्रीय स्‍तर पर समान मानक बनाने होंगे.