नई दिल्ली : बिहार वासियों के लिए अच्छी खबर है। बिजली कंपनी लोगों के सुविधा को देखते हुए बड़ी बदलाव कर रही है। अब बिजली कैंनेक्शन प्राप्त करने के लिए जमीन की राशिद नहीं देना पड़ेगा। जमीन की रसीद न देने की स्थिती में शपथ पत्र देने पर बिजली कनेक्शन मिल जाएगा।

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दरअसल बिहार में जमीन को लेकर काफी विवाद रहा है। राज्य में कई ऐसे लोग हैं जिनके रसीद नहीं है। मालूम हो कि रसीद सिर्फ रैयती या जमीन खरीदने के लिए होती है। ऐसे में जिनके पास जमीन कि रसीद नहीं है। उन्हें बिजली कनेक्शन नहीं दिया जाता है। हालांकि गुमटी या अस्थाई दुकानों को शपथ पत्र देने पर कनेक्शन मिल जाता है। ऐसे में कंपनी ने निर्णय लिया है कि घरों व व्यावसायिक कार्यों के इस्तेमाल के लिए भी शपत पत्र के आधार पर बिजली कनेक्शन दिया जाए।

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Company ने आयोग को भेजा ये offer
इस बदलाव के लिए कंपनी ने बिहार विद्युत नियामक आयोग को प्रस्ताव दिया है। कंपनी ने आयोग से इसके लिए बिहार विद्युत आपूर्ति संहिता 2007 में बदलाव करने का अनुरोध किया है। कंपनी ने इस बदलाव के लिए बिहार विद्युत नियामक आयोग को प्रस्ताव भेजा है। साथ ही इस संबंध में बिहार विद्युत आपूर्ति संहिता 2007 में चेंज करने का अनुरोध किया है।

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हालांकि, पहली सुनवाई में आयोग ने संदेह जताया है कि क्या शपथ पत्र के आधार पर कनेक्शन देने पर अवैध कब्जे के मामले में इजाफा हो सकता है। इसके बाद कंपनी ने अपनी बात रखते हुए कहा कि जिस भूमि पर लोग वर्षों से रह रहे हैं और आवेदक स्वयं अपना शपथ पत्र देता है तो अवैध कब्जे का मामला सामने आने की संभावना न के बराबर है।

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आयोग के फैसले के बाद प्रदेश के लोग शपथ पत्र के आधार पर बिजली कनेक्शन प्राप्त कर सकेंगे। वहीं ऐसे होने से बिजली उपभोक्ताओं में काफी बृद्धि होंगे।