7th Pay Commission : परसों (28 march) कर्मचारियों को मिलेगी गुड न्यूज़, इतना बढ़ जायेगा DA
News Hindi TV, Delhi : सरकारी कर्मचारियों का DA तो पहले से ही बढ़ा दिया गया है और अब कर्मचारी इसके मिलने का इंतज़ार कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता (DA Hike) बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया था. 1 जनवरी 2024 से इसे लागू किया गया. अब मार्च खत्म होने पर एरियर के साथ इसका भुगतान भी हो जाएगा. लेकिन, आगे क्या? आगे की कैलकुलेशन अब शुरू हो चुकी है. एक नंबर आ चुका है, एक और आने वाला है. 28 मार्च की शाम AICPI इंडेक्स के नए नंबर्स आएंगे. क्योंकि, 29 मार्च को गुड फ्राइडे (Good Friday) है और फिर शनिवार-रविवार, इसलिए लेबर ब्यूरो 28 मार्च को ही इसे जारी कर देगा. इसमें कर्मचारियों को एक और नई खुशखबरी मिलेगी. महंगाई भत्ते (Dearness allowance) का स्कोर 50 फीसदी से आगे बढ़ेगा. लेकिन, कितना? क्योंकि, 50 फीसदी महंगाई भत्ता (DA hike) होने पर तो इसे शून्य करने का नियम बनाया गया था. तो कब होगा?
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शून्य से शुरू होगी कैलकुलेशन
साल 2024 में केंद्रीय कर्मचारियों (central employees) के महंगाई भत्ते (DA) का गणित बदलने जा रहा है. दरअसल, 1 जनवरी से लागू होने वाले महंगाई भत्ते (da hike big news) की तस्वीर साफ हो गई है. कर्मचारियों को 50 फीसदी DA मिलना है. जनवरी 2024 से केंद्रीय कर्मचारियों (central employees news) को महंगाई भत्ता 50 फीसदी मिलेगा. नियम ये कहता है कि 50 फीसदी महंगाई भत्ता (da hike big news) होने के बाद इसे बेसिक सैलरी में मर्ज करके शून्य से इसकी गणना शुरू होगी. लेकिन, सरकार अभी तक इस पर कोई सफाई नहीं दी. मतलब अभी महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन 50 फीसदी से आगे ही चलेगी. लेकिन, शून्य कब किया जाएगा?
1 जुलाई 2024 से लागू होगा नया महंगाई भत्ता
सरकार ने साल 2016 में 7वां वेतन आयोग (7th pay commission) लागू करते वक्त महंगाई भत्ते को शून्य कर दिया था. नियमों के मुताबिक, महंगाई भत्ता (da hike breaking news) जैसे ही 50 फीसदी तक पहुंचेगा, इसे शून्य कर दिया जाएगा और 50 फीसदी के अनुसार जो पैसा भत्ते के रूप में कर्मचारियों को मिल रहा होगा, उसे बेसिक सैलरी यानि न्यूनतम सैलरी (baasic saalry) में जोड़ (da merger basic salary) दिया जाएगा. मान लीजिए किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18000 रुपए है तो उसे 50 फीसदी DA का 9000 रुपए मिलेगा. लेकिन, 50 फीसदी DA होने पर इसे बेसिक सैलरी में जोड़कर फिर से महंगाई भत्ता शून्य कर दिया जाएगा. मतलब बेसिक सैलरी का रिविजन होकर 27,000 रुपए हो जाएगी. हालांकि, इसके लिए सरकार को फिटमेंट में भी बदलाव करना पड़ सकता है.
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कब शुरू हुआ था ये नियम?
साल 2006 में छठे वेतन आयोग (6th pay commission) के समय नए वेतनमान को 1 जनवरी 2006 से लागू किया गया था, लेकिन इसकी अधिसूचना 24 मार्च 2009 को जारी की गई थी. इस देरी की वजह से सरकार को 39 से 42 महीने का डीए एरियर (DA Arrear) 3 किस्तों में 3 वित्तीय वर्षों 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11 में भुगतान किया गया था. नया पे स्केल भी बनाया गया था. पांचवें वेतनमान में 8000-13500 वाले वेतनमान में 8000 पर 186 प्रतिशत DA 14500 रुपए होता था. इस लिए दोनों को जोड़ने पर कुल वेतन 22 हजार 880 हुआ. छठे वेतनमान में इसका समकक्ष वेतनमान 15600 -39100 प्लस 5400 ग्रेड पे निर्धारित किया गया. छठे वेतनमान में यह वेतन 15600-5400 प्लस 21000 और उस पर एक जनवरी 2009 को 16 प्रतिशत डीए 2226 जोड़ने पर कुल वेतन 23 हजार 226 रुपए तय किया गया. चौथे वेतन आयोग की सिफारिशें 1986, पांचवें की 1996, छठे की 2006 में लागू हुईं. सातवें कमीशन की सिफारिशें जनवरी 2016 में लागू हुई.