Ration Card धारकों के लिए आई बड़ी खबर, अब गेहूं और चावल को लेकर नियमों में हुआ बदलाव

Ration Card : आपको बता दें कि सरकार की तरफ से देश के करोड़ों ग़रीब परिवारों को हर महीने फ्री राशन दिया जाता है। और सरकार के पास कई बार ऐसी शिकायतें भी दर्ज हुई की उन्हें माप से कम राशन दिया जाता हैं। इसी को लेकर सरकार ने गेहूं और चावल को लेकर नियमों में बदलाव किया गया हैं। राशन कार्ड धारक जान लें इससे जुड़ा पूरा अपडेट...
By manju banger Feb 20, 2024, 10:49 IST

NEWS HINDI TV, DELHI: सरकार हर महीने देश के करोड़ों जरूरतमंद लोगों को फ्री राशन देती है और अभी अभी करोड़ों राशन कार्ड धारकों (Ration Card Holders) के लिए अच्छी खबर आई है। कुछ समय से सरकार के पास राशन वितरण को लेकर बहुत सारी शिकायतें आ रही थी पर अब दिल्ली-एनसीआर ही नहीं यूपी, बिहार, राजस्थान, पंजाब, एमपी, पश्चिम बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में राशन वितरण में गड़बड़ी की शिकायत नहीं मिलेगी. एक मार्च 2024 से पूरे देश में राशन बांटने की व्यवस्था में बदलाव होने जा रहा है. 1 मार्च 2024 के बाद राशन कार्ड धारकों (ration card holders) को वितरण में गड़बड़ी सहित अन्य तरह की परेशानियों से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा. गांव-देहात में बैठे उपभोक्ताओं और दुकानदारों पर जिला मुख्यालय में बैठे अधिकारियों की नजर रहेगी. सरकार इसके लिए बड़े ठोस कदम उठाने जा रही है l

जिला आपूर्ति विभाग में बैठे अधिकारी हों या दिल्ली में बैठे अधिकारी सभी अब पीडीएस के दुकानों पर कमतौली या घटतौली पर विशेष नजर रखेंगे. अब इस समस्या का निवारण करने के लिए पूरे देश में ई-पोश मशीन (e-posh machine) लगाई जा रही है. इस मशीन के जरिए ही अब गांव में बैठे लोगों को राशन मिलने लगेगा. साथ ही इस बात की भी जानकारी मिल जाएगी कि दुकानदार कितना कम गेहूं और चावल उपभोक्ता को दे रहा है.


एक मार्च 2024 से पूरे देश में करोड़ों राशन कार्ड धारकों (ration card holders) को राज्यों के जिला आपूर्ति विभाग में अब शिकायत नहीं करनी पड़ेगी. पूरे देश के 80 करोड़ से भी ज्यादा राशन कार्ड होल्डरों को अब घटतौली की शिकायत नहीं करनी पड़ेगी. क्योंकि जिला आपूर्ति विभाग के अधिकारी के साथ-साथ राज्यों और दिल्ली में बैठे अधिकारी राशन के मापतौल में गड़बड़ी नहीं होने देंगे.

कम राशन अब नहीं मिलेंगे:

देश के कई हिस्सों में उपभोक्ताओं की तरफ से शिकायत मिल रही थी कि गेहूं और चावल तौल में कम दिया जा रहा है. कई अन्य जगहों से शिकायत मिल रही थी कि यहां महीनों से राशन नहीं दिया जा रहा है. ऐसे में केंद्र सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने पीडीएस केंद्रों के लिए एक नई नीति बनाई. अब राशन कार्ड से जुड़े किसी भी शिकायत पर तुरंत कार्रवाई ही नहीं होगी, बल्कि दुकानदार का लाइसेंस भी तुरंत ही रद्द कर दिया जाएगा.

कुलमिलकर अगर आपको दुकानदार कम राशन देता है या कम तौल का सामान दे रहा है तो आप दिल्ली से बैठे-बैठ भी दुकानदार का लाइसेंस रद्द करवा सकते हैं. इस योजना के तहत एक शख्स को तीन किलो गेहूं और दो किलो चावल मिल रहा है. अब ई-पोश मशीन (e-posh machine) के जरिए इलेक्ट्रिक कांटे (electric forks) पर इससे कम राशन तोला नहीं जा सकेगा. मोदी सरकार अब राशन बांटने की व्यवस्था भी ऑनलाइन शुरू करने जा रही है. इसका अधिकारी भी दफ्तर में बैठकर निगरानी कर सकेंगे। ई-पोश मशीन (e-posh machine) से काफी हद तक घटतौली पर रोक लगेगी और नई व्यवस्था से घटतौली होने की गुंजाइश नहीं रहेगी.