8th Pay Commission को लेकर आया बड़ा अपडेट, जानिए पूरी डिटेल

8th Pay Commission : आपको बता दें कि हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आई हैं। दरअसल, सरकार ने 8वें वेतन आयोग को लेकर एक जरूरी अपडेट दिया हैं। इस अपडेट से जुड़ी जानकारी के लिए खबर का पूरा पढ़े।
 

NEWS HINDI TV, DELHI: लोकसभा चुनाव 2024 से पहले 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की उम्मीद में बैठे सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। वित्त विभाग (Finance Department) की ओर से अब साफ हो चुका है कि अब तक  सरकार ने अब तक ऐसी कोई योजना नहीं बनाई है।

ऐसा कहा जा रहा है कि चुनावों के नजदीक आते ही वित्त मंत्रालय पर 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission latest news) गठित करने और उसे अधिसूचित करने का राजनीतिक दबाव बढ़ रहा है।

आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission big update) लागू करने को लेकर वित्त सचिव ने फिलहाल की योजना से इनकार किया है। एक रिपोर्ट के अनुसार, सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा, '8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission latest news) गठित करने के संबंध में फिलहाल कोई योजना नहीं है।


वित्त सचिव ने फिलहाल 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की योजना से इनकार किया है। सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा, '8वां वेतन आयोग गठित करने के संबंध में फिलहाल कोई योजना नहीं है। अभी इसके बारे में कुछ तय नहीं है।' आंकड़े बताते हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेशनधारकों की संख्या 50 लाख से ज्यादा है।


 

दरअसल, चुनाव आने से पहले सरकारें केंद्रीय कर्मचारियों, सशस्त्र बलों और पेंशनधारकों को लुभाने के लिए वेतन आयोग (8th Pay Commission big update) का इस्तेमाल करती रही हैं। कांग्रेस की अगुवाई वाली यूनाइटेड प्रोग्रेसिव एलायंस यानी UPA ने साल 2013 में आम चुनाव के कुछ महीनों पहले ही 7वां वेतन आयोग गठित किया था।  

आठवें वेतन आयोग पर ससंद में दिया ये जवाब:

इससे पहले वित्त राज्य मंत्री पकंज चौधरी ने भी संसद में कहा था कि फिलहाल आठवां वेतन आयोग (8th Pay Commission) गठित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। चौधरी लोकसभा में एक सवाल का जवाब दे रहे थे। उनसे पूछा गया था कि क्या सरकार के पास केंद्रीय कर्मचारियों (Central Employees) के लिए आठवें केंद्रीय वेतन आयोग (8th pay commission) का प्रस्ताव विचाराधीन है ताकि इसे एक जनवरी 2026 से लागू किया जा सके। चौधरी ने इस दावे का खंडन किया कि आठवां केंद्रीय वेतन आयोग नहीं बनेगा। लेकिन सरकार की मंशा से साफ है कि वो आगे इस तरह का कोई आयोग गठित करने के पक्ष में नहीं है।


इस फॉर्मूले से होगी वेतन की समीक्षा:

वित्त राज्यमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि सातवें वेतन आयोग (7th pay commission) की सिफारिश के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिए जाने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन की समीक्षा के लिए एक और वेतन आयोग का गठन करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। लेकिन पे मैट्रिक्स (pay matrix)  की समीक्षा और संशोधन के लिए नई व्यवस्था पर काम होना चाहिए। 


उन्होंने कहा कि सरकार ऐसी व्यवस्था पर काम कर रही है जिससे कर्मचारियों की सैलरी उनकी परफॉर्मेंस (Employees Performance linked increment) के आधार पर बढ़े। उन्होंने कहा Aykroyd फॉर्मूला के अनुसार सभी भत्तों और वेतन की समीक्षा की जा सकती है।