Dearness Allowance in Rajasthan: केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढोत्तरी की घोषणा के बाद राज्य सरकारों के ऊपर भी इसे लेकर दबाव बढ़ गया है. राजस्थान सरकार (Government of Rajasthan) ने केंद्र के ऐलान के कुछ घंटों बाद अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते को 4 प्रतिशत बढ़ाने की घोषणा कर दी है. सरकार ने स्पष्ट किया कि यह महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) इस साल जुलाई से दिया जाएगा.

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कर्मचारियों से बीते जुलाई से मिलेगा बढ़ा महंगाई भत्ता

राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने ट्वीट कर इस बारे में घोषणा की. उन्होंने ट्वीट कर कहा, 'केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अनुरूप ही राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) तथा पेंशनर्स को देय महंगाई राहत की दर में 4 प्रतिशत बढ़ोतरी को मंजूरी दी है. अब राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को 1 जुलाई 2022 से 38 प्रतिशत महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत दर देय होगी. इससे पहले महंगाई भत्ते की दर 34 प्रतिशत थी.'

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सरकार पर 1,096 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ

केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए सीएम गहलोत ने कहा, 'केंद्र सरकार महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) बढ़ाने की घोषणा तो कर देती है लेकिन उसे लंबे समय के बाद लागू किया जाता है. वहीं राजस्थान की उनकी सरकार बिना देरी किए बढ़ी हुई राशि का वितरण करती है.' उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के हित में की गई बुधवार को की गई घोषणा को लागू कराने पर सरकार के कोष से 1,096 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय किया जाएगा.

बुधवार को हुई थी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक

बताते चलें कि बुधवार को पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई थी. इस बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) को 4 प्रतिशत बढ़ाने की घोषणा की गई थी. केंद्र के इस फैसले का लाभ देश में करीब 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनर्स को होगा. केंद्र के इस फैसले को केंद्रीय कर्मचारियों के लिए दिवाली का गिफ्ट माना जा रहा है. इस फैसले के बाद अब राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने के लिए गुणा भाग करने में लगी हुई हैं.