EV : इलेक्ट्रिक व्हीकल पर सरकार ने बनाया 120 दिन का तगड़ा प्लान, खर्च करेगी 500 करोड़
EV : देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री बढ़ाने के लिए सरकार के साथ-साथ वाहन कंपनियां भी हर संभव प्रयास कर रही हैं। सरकार की इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने और निर्माण करने की योजना II यानि FAME II समाप्त हो गई है और अगले चार महीनों यानी अप्रैल से जुलाई 2024 तक के लिए एक नई इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 (EMPS 2024) शुरू की गई है।ये स्कीम जुलाई के अंत तक चलेगी। इस स्कीम के तहत करीब पौने लाख ईवी को सपोर्ट किया जाएगा।
NEWS HINDI TV, DELHI: भारत में इलेक्ट्रिक परिवहन (electric transport in india) को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपए की नई योजना सोमवार यानी आज से लागू हो गई है। ये नई योजना जुलाई के अंत तक जारी रहेगी। इस बीच, देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने और विनिर्माण (फेम-दो) कार्यक्रम का दूसरा फेज 31 मार्च, 2024 को खत्म हो गया।
फेम योजना के तहत सब्सिडी (Subsidy under FAME scheme) 31 मार्च तक या धन उपलब्ध होने तक बेचे जाने वाले ई-वाहनों के लिए उपलब्ध होगी। आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर केंद्र सरकार ईवी (Central Government EV) पर 120 दिन का ईवी पर क्या प्लान है और 500 करोड़ रुपए किस तरह से किस पर खर्च करेगी।
ईवी पर दी जाएगी सब्सिडी
देश में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को अपनाने में और तेजी लाने के लिए भारी उद्योग मंत्रालय ने 500 करोड़ रुपए की इलेक्ट्रिक मॉबिलिटी प्रमोशन स्कीम (Electric Mobility Promotion Scheme) 2024 (ईएमपीएस 2024) शुरू की है। ईएमपीएस 2024 के तहत प्रति दोपहिया वाहन
पर 10,000 रुपए तक की सहायता प्रदान की जाएगी। इसका उद्देश्य लगभग 3।33 लाख दोपहिया वाहनों के लिए सहायता प्रदान करना है। छोटे तिपहिया वाहनों (ई-रिक्शा और ई-कार्ट) की खरीद पर 25,000 रुपए तक की सहायता दी जाएगी। योजना के तहत 41,000 से अधिक ऐसे वाहनों को प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। बड़े तिपहिया वाहन के मामले में वित्तीय सहायता 50,000 रुपए तक होगी।
3।72 लाख ईवी को सपोर्ट करेगी स्कीम
ईएमपीएस 2024 एक फंड के लिहाज से सीमित अवधि की योजना है। इसमें इलेक्ट्रिक दोपहिया (ई-2डब्ल्यू) और तिपहिया वाहनों को तेजी से अपनाने के लिए चार महीनों यानी एक अप्रैल, 2024 से 31 जुलाई, 2024 तक के लिए 500 करोड़ रुपए का कुल व्यय किया जाएगा। भारी उद्योग मंत्रालय ने देश में हरित परिवहन व्यवस्था और इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण परिवेश के विकास को और अधिक गति प्रदान करने के लिए 13 मार्च को इसकी घोषणा की।
इस योजना का लक्ष्य 3,72,215 इलेक्ट्रिक वाहन को समर्थन देना है। मंत्रालय ने कहा था कि उन्नत प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन का लाभ केवल उन्हीं वाहनों को दिया जाएगा जिनमें उन्नत बैटरी लगी होगी। इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजित होने की भी उम्मीद है।