News hindi tv

Delhi में सरकार यहां बनाएगी 147 एकड़ जमीन पर इंडस्ट्रियल हब, स्मार्ट इंटीग्रेटेड IT पार्क भी किया जाएगा विकसित

Delhi news : आपको बता दें कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार यह जानकारी मिली हैं कि सरकार दिल्ली के इस इलाके में 147 एकड़ जमीन पर इंडस्ट्रियल हब बनाएगी। और इसके साथ ही स्मार्ट इंटीग्रेटेड IT पार्क भी विकसित या जाएगा। जानिए पूरी जानकारी नीचें खबर में विस्तार से-
 | 
Delhi में सरकार यहां बनाएगी 147 एकड़ जमीन पर इंडस्ट्रियल हब, स्मार्ट इंटीग्रेटेड IT पार्क भी किया जाएगा विकसित

NEWS HINDI TV, DELHI: आम आदमी पार्टी वाली दिल्ली सरकार रानीखेड़ा में 147 एकड़ में इंडस्ट्रीयल हब बनाएगी. पूरी तरह ईको-फ्रैंडली इंडस्ट्रीयल हब में केजरीवाल सरकार ने आईटी, आईटीईएस और रिसर्च जैसी सर्विस इंडस्ट्री स्थापित करने की मंजूरी दे दी है.

उनका कहना है कि ईको-फ्रैंडली हब के बाद दिल्ली में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे. इस फैसले के साथ ही नए साल की शुरुआत में ही केजरीवाल सरकार ने बड़ा डिसीजन लिया है.

दिल्ली के बाहर की कंपनियां ले सकेंगी जमीन-

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस प्रस्ताव को मंजूरी देते ही, इंडस्ट्रियल हब बनाने के लिए DDA से यह जमीन ली जा रही है. यह इंडस्ट्रियल हब पूरी तरह से ईको-फैंडली होगा. इस हब में कई क्लस्टर भी होंगे, जहां मल्टीलेबल बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी. इंडस्ट्रीयल हब में आईटी, आईटीईएस और रिसर्च जैसी सर्विस इंडस्ट्री के लिए दिल्ली के अलावा, बाहर की कंपनियां भी जमीन ले सकेंगी.

दिल्ली के लिए बड़ा अवसर-

केजरीवाल सरकार का कहना है कि इंडस्ट्रियल हब विकसित करने का उद्देश्य दिल्ली में बिजनेस को बढ़ावा देना है. इस इंडस्ट्रियल हब में स्थापित होने वाली इंडस्ट्री को पॉल्यूशन के मानकों का कड़ाई से पालन करना होगा. इस हब का विकास दो चरणों में किया जाएगा. इस हब में एक स्मार्ट इंटीग्रेटेड IT पार्क विकसित होगा, जिसमें कई बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाए जाएंगे. ये बिजनेस हब काफी बड़ा होगा आईटी, आईटीडीएस, मीडिया, बॉयोटेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड इनोवेशन सभी कई तरह की कंपनियां इस हब में अपना ऑफिस खोल सकेंगी.

समयसीमा में काम पूरा करने पर जोर-

इस हब को मंजूरी देने के बाद दिल्ली सरकार ने कहा कि इंडस्ट्रियल हब का विकास तय समय सीमा किया जाएगा. उन्होंने इसके लिए संबंधित विभाग को जरूरी प्रक्रियाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिए हैं. हालांकि, फाइल उपराज्यपाल के पास भेजी गई है. एलजी से मंजूरी मिलने के बाद आगे की प्रकिया शुरू की जाएगी.