NCR में लाखों लोगो को बिजली विभाग की ओर से मिली बडी खुशखबरी, हुआ ये ऐलान

NEWS HINDI TV, DELHI : Noida NCR में बड़ी-बड़ी इमारतों में रहने वाले लोगों के लिए राहत की खबर आई है क्योंकि बिजली विभाग (electricity department) ने यहां तक सीधे बिजली कनेक्शन (direct power connection) देने का एलान किया है, हालाँकि कुछ लोग इसके लिए मना भी कर रहे हैं | आइये जानते हैं इस पर कितना खर्च आएगा। 

उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) के चेयरमैन ने जिले की सभी बहुमंजिला इमारतों के फ्लैट मालिकों को सीधे बिजली कनेक्शन (multi point) देने निर्देश दिए हैं। उन्होंने फरवरी 2024 तक शत प्रतिशत सोसाइटी में कनेक्शन देने के निर्देश दिए हैं। हालांकि, ज्यादातर सोसाइटी के निवासियों ने सीधे बिजली कनेक्शन लेने से इंकार कर दिया है। ऐसे में विद्युत निगम (Electricity Corporation) का कहना है कि जरूरत पड़ी तो इस मामले में सख्ती की जाएगी।

जिले में ग्रुप हाउसिंग की चार सौ से अधिक सोसाइटी हैं। इनमें तीन लाख से अधिक फ्लैट हैं। करीब एक साल पहले तक विद्युत निगम बिल्डर को कनेक्शन देता था। फिर बिल्डर फ्लैट मालिकों को मनमाने शुल्क पर कनेक्शन जारी करता था और बिजली बिल भी अधिक वसूलता था। ऐसे में सोसाइटी में रहने वाले लोग पावर कॉरपोरेशन से सीधे बिजली कनेक्शन की मांग कर रहे थे। लोगों ने इस संबंध में ऊर्जा मंत्री से भी गुहार लगाई थी।

11 जुलाई 2018 को लखनऊ में उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (यूपीईआरसी) ने सीधे बिजली कनेक्शन देने का प्रस्ताव मंजूर किया था। कनेक्शन देने में तमाम बाधाएं आने के बाद प्रस्ताव में कई बार संशोधन किए गए। अभी तक 40 सोसाइटी में 38 हजार लोगों को मल्टी प्वाइंट कनेक्शन दिए जा चुके हैं। अब एक बार फिर यूपीपीसीएल के नवनियुक्त चेयरमैन मल्टी प्वाइंट कनेक्शन योजना को सफल बनाने की कोशिश में जुटे हैं। उन्होंने विशेष रूप से नोएडा और गाजियाबाद के अभियंताओं को फ्लैट मालिकों को सीधे कनेक्शन देने के निर्देश दिए हैं।

सख्ती बरतेगा ऊर्जा निगम 

अफसरों का कहना है कि इस संबंध में सभी आरडब्ल्यूए और एओए से बात की जाएगी। बात नहीं बनी तो सख्ती की जाएगी। जरूरत पड़ी तो पुलिस की मदद भी ली जाएगी। कनेक्शन देने के लिए कार्ययोजना बनाई जा रही है। चुनौती यह है कि 90 फीसदी से ज्यादा आरडब्ल्यूए इसके लिए राजी नहीं हैं। पिछले साल अफसरों ने शहर की सभी सोसाइटी में शिविर लगाकर लोगों को मल्टी कनेक्शन योजना के फायदे बताए थे, लेकिन इससे बात नहीं बनी।

विद्युत निगम के अधीक्षण अभियंता संजीव कुमार वैश्य ने बताया कि बिल्डर सोसाइटियों में रहने वाले लोगों को मल्टी प्वाइंट कनेक्शन देने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। लोगों को इसके लाभ की जानकारी दी जा रही है। नियमों के तहत ही सोसाइटी में मल्टी प्वाइंट कनेक्शन जारी किए जाएंगे।

कनेक्शन के लिए जमा करने होंगे इतने रुपये

बिजली अधिकारियों ने बताया कि मल्टी प्वाइंट कनेक्शन के लिए सोसाइटी के लोगों को 20 हजार सात सौ 20 रुपये जमा करने होंगे। इसमें सौ रुपये प्रॉसिसिंग फीस, दो हजार 36 रुपये फिक्स चार्ज, 15 हजार रुपये मीटर की कीमत, 18 प्रतिशत जीएसटी के हिसाब से तीन हजार 84 रुपये, पहली बार प्री-पेड रिचार्ज कराने के लिए पांच सौ रुपये का शुल्क जमा करना होगा। इस तरह कुल मिलाकर 20 हजार सात सौ 20 रुपये जमा करने होंगे। विद्युत निगम ने उपभोक्ताओं की मांग पर कनेक्शन शुल्क को 12 आसान कश्तिों में जमा करने की भी सुविधा दी है। उपभोक्ता अपनी इच्छा अनुसार विद्युत निगम की इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

ज्यादा शुल्क देने से मना कर रहे लोग

विद्युत निगम के अधिकारियों के अनुसार 160 सोसाइटी के निवासियों और बिल्डर ने लिखित रूप से मल्टी प्वाइंट (multi point) कनेक्शन लेने से इंकार कर दिया है। उन्हें कनेक्शन शुल्क (charge) अधिक होने और निगम की व्यवस्थाओं पर भरोसा नहीं होने से इंकार किया है। वहीं, 50 से अधिक सोसाइटी का मामला हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट व ट्रब्यूनल आदि में होने की वजह से निर्णय नहीं हो पा रहा है। 150 सोसाइटी अभी निर्माणाधीन हैं। ऐसे में विद्युत निगम की मल्टी प्वाइंट कनेक्शन योजना चार साल बाद भी पूरी तरह सिरे नहीं चढ़ पा रही है।