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OPS latest Update : वित्त मंत्री ने कर दिया एलान, थोड़ी कम पर हर महीने मिलेगी पेंशन

OPS news : अगर आप भी एक सरकारी कर्मचारी है और OPS के लागू होने का इंतज़ार कर रहे हैं तो जान लीजिये की हाल ही में वित्त मंत्रालय की तरफ से अपडेट आया है जिसमे बताया गया है की कर्मचारियों को हर महीने थोड़ी थोड़ी पेंशन मिलेगी।  OPS को लेकर क्या है सरकार का प्लान, आइये जानते हैं 

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वित्त मंत्री ने कर दिया एलान, थोड़ी कम पर हर महीने मिलेगी पेंशन 

News Hindi TV, Delhi : देश भर के कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना (OPS) को दोबारा लागू करने की मांग कर रहे हैं और कुछ राज्यों ने OPS को लागू करके कर्मचारियों  को खुश कर दिया है।  जिन राज्यों में इसे लागू नहीं किया उन्होंने केंद्र सरकार को बीच का रास्ता सुझाते हुए एक नया प्रस्ताव दिया है. इस प्रस्ताव में सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) के मुकाबले थोड़ी कम पेंशन देने की बात कही गई है. लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि कर्मचारियों को OPS की ही तरह हर महीने नियमित पेंशन मिलती रहेगी.

ये है नया प्रस्ताव 
 एक रिपोर्ट के मुताबिक कई राज्यों ने वित्त सचिव की अगुवाई वाली कमेटी को जो प्रस्ताव सौंपा है, उसमें सरकारी कर्मचारियों को उनकी न्यूनतम सैलरी पर पेंशन देने की बात कही है. प्रस्ताव के मुताबिक सरकारी कर्मचारी जब सेवा में आते हैं और शुरुआत में उन्हें जो सैलरी मिलती है, उसका 50 फीसदी हर महीने पेंशन के तौर पर दिया जा सकता है. बता दें कि ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) में सरकारी कर्मचारियों को उनकी आखिरी सैलरी (last salary) का 50 फीसदी पेंशन के तौर पर मिलता था.

 

 

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5 राज्य पहले ही लागू कर चुके हैं OPS
आपको बता दें कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश ऐसे राज्य हैं, जहां पहले ही ओल्ड पेंशन स्कीम लागू (OPS) कर दी गई है. इसी साल मार्च में बीजेपी-शिवसेना की अगुवाई वाली महाराष्ट्र सरकार ने भी सैद्धांतिक तौर पर ऐसे सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ देने को मंजूरी दे दी थी, जिन्हें अभी एनपीएस (NPS) का लाभ मिलता है.

पेंशन के साथ मिलता था GPF
पुरानी पेंशन योजना ( Old Pension Scheme) के तहत सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद उनकी आखिरी सैलरी का 50 फीसदी पेंशन के तौर पर मिलता था. GPF का भी प्रावधान था. साल 2004 में NDA सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) खत्म कर दी थी और इसकी जगह एनपीएस (National Pension System) लेकर आई थी.

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 केंद्र सरकार ने संसद में कहा था कि उसकी ओल्ड पेंशन स्कीम (old pension scheme) को दोबारा लागू करने की कोई योजना नहीं है. सरकार ने इसी बीच ऐसे सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम चुनने का एक मौका दिया था, जिनकी नौकरी का नोटिफिकेशन दिसंबर 2003 से पहले आया था.

केंद्र सरकार ने बनाई है कमेटी
हाल के महीनों में देशभर में OPS की मांग जोर पकड़ रह रही है. कुछ राज्यों द्वारा दोबारा पुरानी पेंशन योजना (OPS) में लौटने के बाद केंद्र सरकार ने मौजूदा पेंशन सिस्टम की समीक्षा के लिए कमेटी भी गठित की है. चार सदस्यीय इस कमेटी की अगुवाई वित्त सचिव टीवी सोमनाथ (TV Somanathan) कर रहे हैं. कमेटी बताएगी कि क्या मौजूद एनपीएस (NPS) के स्ट्रक्चर या फ्रेमवर्क में किसी बदलाव की आवश्यकता है या नहीं.