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UP के इस शहर में जमीनों के रेट में हुई तगड़ी बढ़ोतरी

UP News - यूपी के इस शहर में जमीनों के रेट में 40 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। जिसके चलते इस शहर में अब प्रोपर्टी खरीदना थोड़ा मुश्किल हो गया है। जमीनों के रेट से जुड़ी और जानकारी जानने के लिए खबर के साथ अंत तक बने रहे..

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UP के इस शहर में जमीनों के रेट में हुई तगड़ी बढ़ोतरी  

NEWS HINDI TV, DELHI : गौतमबुद्ध नगर के जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास जमीन खरीदना करीब 40 प्रतिशत तक महंगा हो गया है। यमुना प्राधिकरण ने आवासीय भूखंडों से लेकर ग्रुप हाउसिंग, औद्योगिक, कॉरपोरेट ऑफिस, स्कूल, अस्पताल, मंदिर, मॉल आदि के लिए जमीन की कीमत बढ़ा दी है। जेवर एयरपोर्ट का निर्माण होने, किसानों का मुआवजा बढ़ाने और जमीन की बढ़ती मांग को देखते हुए आवंटन दर बढ़ाई गई है।

 

 

 

 

लखनऊ में प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में आवंटन दर बढ़ाने का फैसला लिया गया। प्राधिकरण के चेयरमैन एवं अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किए गए। प्राधिकरण ने हाल ही में किसानों का मुआवजा बढ़ाया था।

पहले करीब 2300 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से मुआवजा दिया जा रहा था, जिसे बढ़ाकर अब 3100 रुपये प्रति वर्ग मीटर कर दिया था। इसके बाद आवंटन दर बढ़ाने का फैसला लिया गया। यमुना प्राधिकरण के सीईओ अरुणवीर सिंह ने बताया कि आवासीय भूखंडों की आवंटन दर में 33 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।

बिजलीघर और अस्पताल बनाना महंगा-


सीईओ ने बताया कि औद्योगिक भूखंडों की दर छह श्रेणी में है। अधिकतम दर 9668 रुपये प्रति वर्ग मीटर तक थी, जिसे अब 13542 रुपये प्रति वर्ग मीटर कर दिया गया है। इसमें करीब 40 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। आईटी में भी छह श्रेणी बनाई गई हैं। अब आईटी की अधिकतम आवंटन दर 16300 रुपये प्रति वर्ग मीटर हो गई है।

संस्थागत की भी छह श्रेणी हैं। इसकी अधिकतम आवंटन दर 14280 रुपये प्रति वर्ग मीटर हो गई है। यह वृद्धि 36 है। बिजलीघर, मिल्क बूथ, धार्मिक स्थल और अस्पताल की आवंटन दर में 40 की वृद्धि की गई है। नई दरें वर्तमान चल रही योजनाओं पर लागू होंगी।


मेट्रो-पॉड टैक्सी योजना को रफ्तार-


यमुना प्राधिकरण ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में 23 प्रतिशत की वृद्धि कर दी है। प्राधिकरण बोर्ड ने 5624 करोड़ रुपये के बजट पर मुहर लगा दी थी। विकास कार्यों के लिए बजट में 26 प्रतिशत और जमीन खरीद की मद में 20 प्रतिशत बजट की वृद्धि की गई है। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी (मेट्रो, पॉड टैक्सी आदि) के लिए 500 करोड़ और जेवर एयरपोर्ट के लिए 805 करोड़ रुपये आरक्षित किए गए हैं।

पिछले साल 4515 करोड़ रुपये का बजट पास हुआ था। भूमि अधिग्रहण के लिए आगामी वित्तीय वर्ष में 1530 करोड़ रुपये का ऋण लिया जाएगा। यमुना प्राधिकरण 801 करोड़ रुपये बतौर ऋण वापस करेगा। अन्य मदों में 15 करोड़ रुपये वापस करने का लक्ष्य रखा गया है।


 

आवासीय छोड़कर बाकी आवंटन नीलामी से-

यमुना विकास प्राधिकरण आवासीय योजना को छोड़कर अन्य श्रेणी के आवंटन नीलामी के जरिये करता है। यानी अन्य श्रेणी के भूखंडों के लिए यह आधार मूल्य होगा। भूखंड लेने वाले को इसके ऊपर बोली लगानी होगी। वहीं, केंद्र सरकार के सहयोग से विकसित हो रहे मेडिकल डिवाइस के लिए अलग दर तय की गई है। इसमें सिर्फ पांच प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अब इसमें आवंटन 7010 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से होगा। पहले यह द6660 रुपये प्रति वर्ग मीटर थी।

जेवर एयरपोर्ट के चारों ओर सड़क बनेगी-

यमुना प्राधिकरण ने अपनी परियोजनाओं और आने वाले निवेशकों को जमीन देने के लिए तैयारी पूरी कर ली है। इसके लिए सोमवार को बोर्ड बैठक में बजट तय कर दिया गया। जेवर एयरपोर्ट के उत्तर, पूर्व और पश्चिम साइट से पेरिफेरल रोड का निर्माण किया जाना है। इसके लिए 500 मीटर की चौड़ाई में भूमि अधिग्रहण किया जाएगा।

प्राधिकरण ने चालू वित्तीय वर्ष में जितना पैसा जमीन खरीदने में खर्च किया है, उसके दोगुने से अधिक इस बार के बजट में प्रस्तावित किया गया है। 1851 करोड़ रुपये जमीन खरीदने के लिए प्रस्तावित किए हैं। यमुना विकास प्राधिकरण ने जेवर एयरपोर्ट से लगे औद्योगिक सेक्टर-21, 28, 29, 32, 33, 10 और सेक्टर-9 में किसानों से आपसी सहमति से भूमि खरीदने का निर्णय लिया है। इसी तरह जेवर एयरपोर्ट के उत्तर, पूर्व और पश्चिम साइट से पेरीफेरल रोड का निर्माण किया जाना है। इसके लिए 500 मीटर की चौड़ाई में भूमि अधिग्रहण किया जाएगा।

प्राधिकरण के सीईओ ने बताया कि यमुना प्राधिकरण के द्वितीय चरण के टप्पल बाजना नगरीय केंद्र में लॉजिस्टिक पार्क परियोजना विकसित की जानी है। इसके लिए ग्राम डोरपुरी और स्यारौल की लगभग 364 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। यह कार्रवाई भूमि अर्जन, पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापना में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 के तहत की जाएगी। प्राधिकरण ने पिछले साल जमीन खरीद में 695 करोड़ रुपये खर्च किए थे। इस बार 1851 करोड़ खर्च करने की तैयारी है।

एविएशन हब के लिए भवन नियमावली मंजूर-

यमनुा प्राधिकरण ने एविएशन हब के लिए भवन नियमावली पर मुहर लगा दी। अभी तक प्राधिकरण के पास एविएशन हब के लिए भवन नियमावली नहीं थी। यह नियमावली जेवर एयरपोर्ट में लागू होगी। एयरपोर्ट का क्षेत्र यमुना प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में आता है।

मास्टर प्लान में संशोधन किया जाएगा-

जनपद बुलंदशहर के सिकंदराबाद तहसील के 13 ग्राम तथा खुर्जा तहसील के 42 ग्रामों को यमुना प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में शामिल किया जा चुका है। बोर्ड ने इन 55 गांवों को सम्मिलित करते हुए 2041 के मास्टर प्लांन में मैसर्स मार्श प्लानिंग एवं इंजीनियरिंग सर्विसेज से संशोधन कराने का निर्णय लिया है।

सीआईएसएफ के लिए जमीन देने पर फैसला-

नोएडा एयरपोर्ट का विकास यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कर रही है। एयरपोर्ट की सुरक्षा सीआईएसएफ करेगा। सुरक्षा में तैनात जवानों को आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी हैं। जनसामान्य की सुरक्षा के दृष्टिगत सीआईएसएफ के आवास के लिए प्राधिकरण ने सेक्टर-22ए में 55219.178 वर्ग मीटर का भूखंड आवंटित करने का फैसला लिया है।


 

प्राधिकरण क्षेत्र के 12 स्कूलों की सूरत बदलेगी-

यमुना प्राधिकरण परिषदीय कम्पोजिट विद्यालयों को अभ्युदय कम्पोजिट विद्यालयों के रूप में उच्चीकृत करेगा। इसमें 12 विद्यालयों के निर्माण एवं व्यवस्थापना पर 15.64 करोड़ रुपये खर्च होंगे।