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UP सरकार लेकर आई है कूल रूफ नीति, भीषण गर्मी में भी घर रहेंगे Cool-Cool

UP News : हाल ही में यूपी से एक अपडेट सामने आया है जिसमें कहा गया है अब यूपी में भीषण गर्मी में भी घर रहेंगे कूल-कूल. योगी सरकार जल्द ही तेलंगाना की तर्ज पर ‘कूल प्रूफ नीति’ लाने जा रही है। आवास विभाग ने इस दिशा में काम शुरू करा दिया है आइए नीचे खबर में जानते है विस्तार से....

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UP सरकार लेकर आई है कूल रूफ नीति, भीषण गर्मी में भी घर रहेंगे Cool-Cool

NEWS HINDI TV, DELHI : योगी सरकार (yogi government)तेलंगाना (Telangana)की तर्ज पर ‘कूल प्रूफ नीति’ (‘Cool proof policy’)लाने जा रही है। आवास विभाग(housing department) ने इस दिशा में काम शुरू करा दिया है। इसका मकसद जलवायु परिवर्तन (Climate change)से निपटना और लोगों को गर्मी से राहत दिलाना है।

नीति में आवासीय व व्यवसायिक भवनों को बनाने का मानक नए सिरे से तय किया जाएगा। छत की ऊंचाई और इसे बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री का मानक तय होगा, जिससे घर के अंदर का हिस्सा ठंडा रहे(UP Breaking News).

अपर मुख्य सचिव आवास नितिन रमेश गोकर्ण के समक्ष ‘नेचुरल रिसोर्स डिफेंस काउंसिल’ द्वारा इसका प्रस्तुतीकरण किया जा चुका है। इस तकनीक से होने वाले लाभों और इसे एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड में शामिल करने के संबंध में जानकारी दी गई।

अपर मुख्य सचिव ने आयुक्त आवास विकास परिषद, प्रमुख विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्षों और एनआरडीसी व नेडा के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए कमेटी बनाने का निर्देश दिया है। इसकी देखरेख में इस नीति तैयार की जाएगी(UP News).


इसमें छतों को ऐसे तैयार किया जाता है कि जब इन पर सूर्य की किरणें पड़ें तो रेफ्लेक्ट हो जाएं। इस तरह गर्मी का असर घर के अंदर कम होने से तापमान घट जाता है। इमारतों और घरों की छतों को चेक करने के लिए विशेषज्ञ आएंगे।

वो बताएंगे कि इसमें किस तरह के मैटेरियल (material) का इस्तेमाल करके छतों को ठंडा रखा जा सकता है। छत बनाने में प्लास्टिक या विनायल शीट के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा।

ये शीट सूरज की किरणों को रेफ्लेक्ट (reflect) कर गर्मी के असर को कम करती है। इसके साथ ही छतों पर वाइट पेंट भी कराया जाता है, ताकि सूर्य की किरणों का असर कम हो जाए।

होगा प्रावधान.....

नक्शा पास कराते वक्त ही इसके लिए प्रमाण पत्र लिया जाएगा

100 वर्ग मीटर से बड़े भवनों पर इसे बनाने की अनुमति होगी

भवन स्वामियों को विकास प्राधिकरणों को निर्माण में छूट मिलेगी

पहले चरण में बड़े शहरों में लागू कर इसका परीक्षण किया जाएगा

ऐसे भवन स्वामियों को विकास प्राधिकरण प्रमाण पत्र भी देंगे