UP News : योगी सरकार की करोड़ों किसानों को बड़ी सौगात, हर महीने मिलेगी 3000 रुपये पेंशन

NEWS HINDI TV, DELHI: योगी सरकार (Yogi government) ने अपने 8वें बजट में किसानों पर सबसे ज्यादा फोकस किया है. राज्य के किसानों (Farmers) को बजट में कई तरह की सौगात मिली है. इसी कड़ी में योगी सरकार (Yogi government news) ने बजट में कृषि के लिए 3 नई योजनाएं शुरू करने का ऐलान किया है. मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना भी शुरू, राज्य कृषि विकास योजना और यूपी एग्रीज योजना की घोषणा की है.

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि कृषि के लिए 3 नई योजनाएं के लिए कुल 460 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. ‘राज्य कृषि विकास योजना’ के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान है. दूसरी वर्ल्ड बैंक समर्थित ‘यूपी एग्रीज योजना’ के लिए भी 200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. तीसरी खेत मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

इसके अलावा किसानों के प्राइवेट ट्यूबवेल को रियायती दरों पर बिजली उपलब्ध कराने के लिए 2,400 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है. यह राशि चालू वित्त वर्ष में उपलब्ध कराए गए बजट से 25 फीसदी ज्यादा है. वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना कहा कि 'पीएम कुसुम योजना' के तहत सरकार की तरफ से 449.45 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित है जो वर्तमान वित्त वर्ष 2023-24 की तुलना में दो गुना है.

1- मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना’ 

आवारा-छुट्टा जानवरों से परेशान उत्तर प्रदेश के किसानों (Farmers) के लिए प्रदेश सरकार अब ‘मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना’ लाई है. इस योजना के तहत खेतों की मेड़ पर सोलर फेंसिंग (Solar Fencing) लगाई जाएगी. इस योजना की खासियत यह है कि इसमें छुट्टा पशु और किसानों की फसलें दोनों ही सुरक्षित रहेंगे.12 वोल्ट का करंट पशु और मानव दोनों के लिए नुकसानदायक नहीं है. इसका झटका लगने से पशु पर मनोवैज्ञानिक असर पड़ेगा और वह खेत की तरफ नहीं आएगा. इसके अलावा पशु द्वारा बाड़ को छूते ही सायरन बजेगा.

2- 'राज्य कृषि विकास योजना'

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का मुख्य उद्देश्य खेती को आर्थिक गतिविधि के मुख्य स्रोत के रूप में विकसित करना है. कुछ उद्देश्यों में ये भी शामिल हैं.
जोखिम कम करना, कृषि बुनियादी ढांचे के निर्माण के माध्यम से कृषि-व्यवसाय उद्यम को बढ़ावा देने के साथ-साथ किसानों के प्रयासों को मजबूत करना.
सभी राज्यों को उनकी स्थानीय जरूरतों के अनुसार योजना बनाने में स्वायत्तता और लचीलापन प्रदान करना.

उत्‍पादकता को प्रोत्‍साहन देकर और मूल्‍य श्रृंखला वृद्धि से जुड़े उत्‍पादन मॉडल को बढ़ावा देकर किसानों की आय बढ़ाने में मदद करना.
मशरूम की खेती, एकीकृत खेती, फूलों की खेती आदि के माध्यम से आय बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करके किसानों के जोखिम को कम करना.
विभिन्न कौशल विकास, नवाचार और कृषि-व्यवसाय मॉडल के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाना.

3-  ‘यूपी एग्रीज योजना’

विश्व बैंक सहायतित एग्रीज योजना और तीसरी योजना विकास खंडों-ग्राम पंचायतों में स्वचालित मौसम केंद्र और स्वचालित वर्षा मापी यंत्र स्थापित करने से जुड़ी है. राज्य कृषि विकास योजना और विश्व बैंक सहायतित एग्रीज योजना के लिए बजट में 200-200 करोड़ का प्रावधान किया गया है.