Sahara India सहारा इंडिया में फंसे हैं रुपये? ब्याज सहित होंगे वापस! कंपनी ने साझा की बड़ी जानकारी
Sahara India Refund: बिहार के गोपालगंज में कंज्यूमर फोरम ने सहारा ने निवेशक का पैसा 9 प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाने के लिए कहा है. इससे पहले सहारा ने चिट्ठी जारी करके बताया था कि सहारा ने सेबी के पास 25 हजार करोड़ रुपये जमा कर दिए हैं.
Sahara India Refund: अगर आपका पैसा भी सहारा इंडिया (Sahara India) में फंसा हुआ है तो यह खबर आपके काम की है. सहारा इंडिया से निवेशकों को पैसे वापस कराने पर सरकार की नजर है. दूसरी तरफ सहारा इंडिया ने एक चिट्ठी के माध्यम से निवेशकों के पैसे की जानकारी दी है.
देश के अलग-अलग हिस्सों में सहारा इंडिया के करोड़ों निवेशक अपना पैसा पाने के लिए भटक रहे हैं. सरकार की सख्ती के बाद आपकी रकम की आस लगाए निवेशक लगातार अपने नजदीकी कार्यालय और जिला प्रशासन के कार्यालय पहुंचकर पैसा वापस दिलाने की मांग कर रहे हैं.
SEBI के पास जमा है निवेशकों का 25,000 करोड़
तमाम कोशिशों के बाद भी निवेशकों को रकम वापस नहीं मिल पाई है. पिछले दिनों सहारा ने विभिन्न समाचार पत्रों में एक लेटर जारी करके कहा कि वह (सहारा) भी सेबी से पीड़ित है. हमसे दौड़ने के लिए कहा जाता है लेकिन हमें बेड़ियों में जकड़कर रखा गया है. चिट्ठी के माध्यम से सहारा ने बताया कि निवेशकों का पैसा अब सेबी के पास है. सहारा (Sahara) ने सेबी (SEBI) पर निवेशकों के 25,000 करोड़ रुपये रखने की बात कही है. पहले भी सहारा की तरफ से यह जानकारी निवेशकों को दी जा चुकी है.
9 प्रतिशत ब्याज के साथ करने का आदेश
बिहार के गोपालगंज जिले में कंज्यूमर फोरम ने सहारा इंडिया को जमा की गई राशि का भुगतान 9 प्रतिशत ब्याज के साथ करने का आदेश दिया था. आयोग ने वादी को हुई शारीरिक, आर्थिक और मानसिक क्षति के लिए 10 हजार रुपये के अलावा मुकदमे का खर्च भी देने की बात कही. वादी ने अपनी याचिका में कहा कि सहारा की तरफ से दिए गए प्लान का समय पूरा होने के बाद भी राशि का भुगतान नहीं किया है.
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वित्त राज्य मंत्री ने दी यह जानकारी
दूसरी तरफ सरकार भी सहारा से निवेशकों का पैसा वापस दिलाने के लिए प्रयासरत है. अप्रैल के महीने में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी (Pankaj Choudhary) ने सदन में बताया था कि सेबी (SEBI) को महज 81.70 करोड़ रुपये के लिए 53,642 ओरिजिनल बॉन्ड सर्टिफिकेट / पास बुक से जुड़े 19,644 आवेदन मिले हैं. सरकार ने जानकारी दी थी कि शेष आवेदनों का SIRECL और SHICL की तरफ से दिए गए दस्तावेजों में रिकॉर्ड का पता नहीं चल पा रहा है.