पुरानी पेंशन योजना को लेकर आया बड़ा अपडेट, इन राज्यो में भी होगी लागू

NEWS TV HINDI, DELHI : देश भर में पुरानी पेंशन को लेकर कई तरह की चर्चाएं सामने आ रही हैं. इस समय कई राज्यों में पहले ही पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Yojana) लागू हो चुकी है. वहीं, इस बीच केंद्र सरकार  (Central Government) ने भी बड़ा अपडेट जारी किया है.

कई राज्यों में ओल्ड पेंशन लागू (Old Pension) करने की मांग काफी तेज हो रही है. फिलहाल केंद्र सरकार ने कुछ चुनिंदा केंद्रीय कर्मचारियों को पुरानी पेंशन व्यवस्था चुनने का मौका दिया है. वहीं, पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल करने की मांग को लेकर महाराष्ट्र सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल लगातार पांचवे दिन भी जारी रही है. 
 

लाखों कर्मचारी कर रहे हैं हड़ताल

बता दें कर्मचारी संगठन के नेताओं ने कहा कि अगर सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया तो स्थिति और खराब हो जाएगी. कृषि विभाग के कर्मचारी और अन्य के हड़ताल पर होने के चलते राज्य में बेमौसम बारिश के बाद फसल को हुए नुकसान के आकलन का काम भी प्रभावित हुआ है. सरकारी अस्पतालों के नर्सिंग कर्मी और शिक्षकों समेत लाखों कर्मचारी 14 मार्च से हड़ताल पर हैं.

स्थिति होगी और खराब

राज्य सरकार के कर्मचारियों, अर्द्धसरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों के 36 संगठनों की समिति के संयोजक विश्वास काटकर ने कहा कि हड़ताल काफी प्रभावी रही है. उन्होंने एक बयान में कहा है कि अगर सरकार कर्मचारियों को फायदा पहुंचाने वाले फैसले नहीं लेती है तो स्थिति और खराब होगी.
 

फसल को हो रहा है नुकसान

कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार ने बीड में कहा कि सरकार को बेमौसम बारिश से फसल को हुए नुकसान के आकलन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी क्योंकि कर्मचारी हड़ताल पर हैं.

केंद्र सरकार ने बताया है कि जिन कर्मचारियों को 22 दिसंबर 2003 के बाद निकली भर्ती के जरिए नौकरी मिली है उन्हें पुरानी पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा. उन्हें नेशनल पेंशन स्कीम (National Pension Scheme) के तहत पेंशन कवर दिया जाएगा.

5 राज्यों में पहले ही हो चुकी है लागू

आपको बता दें इस समय 5 राज्यों में पुरानी पेंशन योजना लागू हो चुकी है. इन राज्यों में राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं.
पुरानी पेंशन योजना लागू करनेवाले राज्यों में राजस्थान सबसे पहले नंबर पर है. वहीं, हाल में हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक अप्रैल से पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का फैसला किया है.