जानिए PF खाताधारकों से जुडी लेटेस्ट अपडेट, 7 करोड़ खाताधारकों को लगा झटका
EPFO Interest Rate: आने वाली 10 फरवरी को केंद्रीय ट्रस्टी बोर्ड की बैठक होने वाली है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन हर वित्त वर्ष के लिए ब्याज दरों की घोषणा करता है। इस शनिवार को ईपीएफओ के करीब 7 करोड़ मेंबर्स को दिए जाने वाले ब्याज को ले कर बड़ा फैसला सुनाया जा सकता है। आइए इस खबर के बारे में विस्तार में जानते हैं।
NEWS HINDI TV, DELHI: हर वित्त वर्ष के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ब्याज दरों की घोषणा करता है। ये वह ब्याज दरें होती हैं, जिनपर पीएफ खाताधारकों को संबंधित वित्त वर्ष में उनकी जमा राशि पर इंट्रस्ट दिया जाएगा। ईपीएफओ से जुड़े 6 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों को भुगतान किए जाने वाले ब्याज पर शनिवार को फैसला हो सकता है। केंद्रीय ट्रस्टी बोर्ड (CBT) की 10 फरवरी को बैठक होने वाली है। इसमें बोर्ड वित्त वर्ष 2023-24 में सब्सक्राइबरों को भुगतान किए जाने वाले ब्याज पर फैसला कर सकता है।
मीडिया रिपोर्ट़स के मुताबिक, इस चुनावी साल में केंद्रीय ट्रस्टी बोर्ड वित्त वर्ष 2024 के लिए करीब 8 फीसदी की ब्याज दर की सिफारिश कर सकता है। वहीं सेवानिवृत्ति निधि निकाय को निवेश पर रिटर्न बढ़ाने के लिए शेयरों में अपने निवेश को अब करीब 10 फीसदी से बढ़ाकर 15 फीसदी करने के लिए बोर्ड की मंजूरी लेने की भी संभावना है। ईपीएफ की ब्याज दर वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 8.15 फीसदी है। पिछले वर्ष यानी 2021-22 में यह 8.10 फीसदी थी।
बैठक से सम्भंदित विषय में भेजा गया पत्र
CBT की 235वीं बैठक को लेकर सामाजिक सुरक्षा संगठन की ओर से बोर्ड के सभी सदस्यों को पत्र भेजा गया है। इसमें बैठक में उनसे उपस्थित रहने का अनुरोध किया गया है। इस मामले से जुड़े लोगों के मुताबिक, ईपीएफ सदस्यों द्वारा की गई निकासी ईपीएफ खातों से मिले अंशदान और साल के दौरान हुई आमदनी के आधार पर ब्याज निर्धारित किया जाता है। पिछले साल 28 मार्च को ईपीएओ ने कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) खातों पर वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 8.15 प्रतिशत ब्याज देने की घोषणा की थी। वित्त वर्ष 2022-23 में वितरण के लिए 90,497.57 करोड़ रुपये नेट इनकम उपलब्ध थी और सदस्यों के खातों में ब्याज डाले जाने के बाद 663.91 करोड़ रुपये अधिशेष का अनुमान लगाया गया था।
इन विचारों पर भी होगी चर्चा
रिपोर्ट के मुताबिक, अब तक बैठक होने के बाद जल्द से जल्द ब्याज दरों की घोषणा की जाती रही है। इस बार अभी साफ नहीं है कि सार्वजनिक रूप से ब्याज दर की घोषणा की जाएगी या नए दिशानिर्देशों के मुताबिक वित्त मंत्रालय से अनुमति के बाद इसकी घोषणा होगी। पिछले साल जुलाई में श्रम मंत्रालय ने CBT से कहा था कि वह वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) की पूर्व अनुमति के बगैर वित्त वर्ष 2023-24 के ब्याज दरों की सार्वजनिक रूप से घोषणा न करे। इसके अलावा सीबीटी में ज्यादा पेंशन को लेकर उच्चतम न्यायालय के आदेश को लागू करने, EPFO में खाली पदों पर भर्ती और EPFO कर्मचारियों के स्थानांतरण को लेकर भी चर्चा हो सकती है।