LPG cylinder हो गया सस्ता, चेक करें क्या हैं नए रेट
NEWS HINDI TV, DELHI : आज के ताजा अपडेट में हालिया आम चुनावों के बीच सरकार ने लोगों को महंगाई से राहत दी है. ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने लगातार दूसरे महीने 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में कटौती (Commercial cylinder price cut) की है। दिल्ली में इसकी कीमत अब 1745.50 रुपये है. पहले यह 1764.50 रुपये में मिलता था. इस तरह इसकी कीमत 19 रुपये कम हो गई है। इससे पहले एक अप्रैल को यह 30.50 रुपये सस्ता हुआ (LPG Cylinder price) था। कोलकाता में अब 19 किलो का सिलेंडर 1859 रुपये, मुंबई में 1698.50 रुपये और चेन्नई में 1911.00 रुपये में मिलेगा। घटी हुई कीमतें आज से लागू हो गई हैं।
19 किलो के सिलेंडर (LPG Cylinder price) को हलवाई सिलेंडर भी कहा जाता है। इसकी कीमत में कटौती से बाहर खाना-पीना सस्ता होने की उम्मीद है। हालांकि घरों में इस्तेमाल होने वाले 14.2 किलो के एलपीजी सिलेंडर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आम उपभोक्ताओं के लिए दिल्ली में इसकी कीमत 803 रुपये बनी हुई है जबकि उज्ज्वला के लाभार्थियों के लिए इसकी कीमत 603 रुपये है।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले फरवरी और मार्च में लगातार दो महीने 19 किलो वाले सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी की गई थी। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (oil marketing companies) ने एक मार्च को इसकी कीमत 1769.50 रुपये से बढ़ाकर 1795 रुपये कर दी थी। एक फरवरी को इसमें 14 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी जबकि एक जनवरी को इसकी कीमत में 1.50 रुपये की मामूली कटौती की गई थी। 19 किलो वाले सिलेंडर के साथ-साथ एटीएफ यानी विमान में इस्तेमाल होने वाले ईंधन की कीमत में भी आज से बदलाव किया गया है।
बता दें कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमत (international crude oil price) में आज शुरुआती कारोबार में गिरावट देखी जा रही है। ब्रेंट क्रूड 0.54 डॉलर की गिरावट के साथ 87.86 डॉलर पर है। दूसरी ओर डब्ल्यूटीआई क्रूड 0.68 डॉलर की गिरावट के साथ 81.25 डॉलर पर ट्रेड कर रहा है।
उज्ज्वला योजना के तहत अतिरिक्त लाभ:
आम उपभोक्ताओं के लिए दिल्ली में इसकी कीमत 803 रुपये बनी हुई है जबकि उज्ज्वला के लाभार्थियों के लिए इसकी कीमत 603 रुपये है। पीएम उज्ज्वला योजना (PM Ujjwala Scheme) के लाभार्थियों को सालाना 12 एलपीजी सिलेंडर तक सब्सिडी मिलती है। इस योजना के करीब 10.27 करोड़ लाभार्थी हैं। यह योजना साल 2016 में लागू की गई थी और इसकी अवधि मार्च, 2024 में समाप्त हो रही थी। लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे 31 मार्च, 2025 तक बढ़ाने का फैसला किया था।