Pending DA Update: पेडिंग डीए को लेकर आ गया फैसला, सरकार ने किया साफ मना

News Hindi TV: दिल्ली, 7th Pay Commission Latest News: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक बुरी खबर है। खबर कोरोना के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों के रोके गए महंगाई भत्ते (DA Arrears) को लेकर है। दरअसल, सरकार कोविड -19 महामारी के दौरान रुके हुए 18 महीने के महंगाई भत्ते के बकाया को भुगतान करने के मूड में नहीं है।

क्या हैडिटेल?
वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा मेंप्रश्नकाल के दौरान एक प्रश्न के जवाब में डीए देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने
अपने उत्तर में लिखा है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों/पेंशनर्सको 01.01.2020, 01.07.2020 और 01.01.2021 सेड्यू महंगाई भत्ते (डीए)/महंगाई राहत (डीआर) की तीन किस्तों को फ्रीज करने का निर्णय कोविड-19 के संदर्भ में लिया गया था,

जिससे कि सरकारी फाइनेंस पर दबाव को कम किया जा सके। इस फैसले से सरकार अपने खजाने में करीबन 34,402.32
करोड़ रुपये की धनराशि बचाने में कामयाब रही। महामारी के दौरान जो नुकसान हुआ है, उसका असर 2021 में भी रहा। ऐसे में सरकार के बकाये महंगाई भत्ते का एरियर 2020-21 के लिए है, इसे देना उचित नहीं समझा जा रहा है। उन्होंने कहा, "अभी भी सरकार का वित्तीय घाटा एफआरबीएम एक्ट दोगुने से अधिक चल रहा है।"

DA में 4% हो सकती है बढ़ोतरी-
इस बीच, खबर है कि केंद्र सरकार डीए में 4% की बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (डीआर) में इसी तरह की बढ़ोतरी की भी जल्द ही घोषणा होने की उम्मीद है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों को
प्रदान किए जाने वाले डीए/डीआर की वर्तमान दर 38% है।