RBI ने गोल्ड लोन को लेकर जारी किए सख्त निर्देश, बैंकों ने कहा- लोगों को होगा नुकसान

NEWS HINDI TV, DELHI : आरबीआई (RBI) ने गोल्ड लोन पर भी शिकंजा कस दिया है, जिसे आपात स्थिति में पैसा जुटाने का सबसे आसान तरीका माना जाता है। इस संबंध में सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (non-banking financial companies) को उचित निर्देश भी जारी किए गए हैं। गोल्ड लोन (gold loan) बांटने में कुछ अनियमितताएं पाए जाने के बाद रिजर्व बैंक ने यह कदम उठाया है. हाल ही में RBI ने IIFL फाइनेंस पर लोन बांटने पर भी रोक लगा दी थी. अब सभी एनबीएफसी के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक (reserve Bank of India) ने एनबीएफसी को आयकर कानूनों के अनुसार सोने के बदले ऋण देते समय 20,000 रुपये से अधिक नकद भुगतान नहीं करने को कहा है। इस सप्ताह की शुरुआत में, रिजर्व बैंक ने सोने के बदले ऋण की पेशकश करने वाले वित्त प्रदाताओं और सूक्ष्म-वित्त संस्थानों को एक सलाह में, उन्हें आयकर अधिनियम की धारा 269एसएस का अनुपालन करने के लिए कहा था। आयकर अधिनियम के तहत, एनबीएफसी को 20,000 रुपये से अधिक नकद भुगतान करने पर प्रतिबंध है।

क्‍या कहता है टैक्‍स का नियम:

आयकर अधिनियम की धारा 269एसएस में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति भुगतान के निर्दिष्ट तरीकों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया जमा या ऋण स्वीकार नहीं कर सकता है. इस धारा में नकदी की स्वीकृत सीमा 20,000 रुपये है. इस परामर्श के कुछ सप्ताह पहले ही केंद्रीय बैंक ने आईआईएफएल फाइनेंस के निरीक्षण के दौरान कुछ चिंताएं नजर आने के बाद उसे गोल्‍ड लोन बांटने से रोक दिया था.

क्‍या कहते हैं बैंक:

रिजर्व बैंक की इस सलाह पर टिप्पणी करते हुए मणप्पुरम फाइनेंस के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) वी पी नंदकुमार ने कहा कि इसमें नकद ऋण देने के लिए 20,000 रुपये की सीमा ही दोहराई गई है. उन्होंने कहा कि मणप्पुरम फाइनेंस के आधे कर्ज ऑनलाइन माध्यम से वितरित किए जाते हैं और शाखाओं से मिलने वाले ऋण के लिए भी ज्यादातर ग्राहक सीधे ट्रांसफर को प्राथमिकता देते हैं.

गांवों में कर्ज बांटने में होगी परेशानी:

इंडेल मनी के सीईओ उमेश मोहनन ने कहा कि इस निर्देश से पारदर्शिता और बेहतर अनुपालन लाने में मदद मिलेगी लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में कई लोगों के औपचारिक बैंकिंग प्रणाली का हिस्सा न होने से प्रभाव पड़ सकता है. मोहनन ने कहा कि यह निर्देश अनजाने में हाशिए पर मौजूद तबकों को आपात स्थिति में भी गोल्‍ड लोन तक पहुंच बनाने से बाधित कर सकता है जिससे वित्तीय पहुंच सीमित हो सकती है.