New Delhi:  देश में भारतीय सेना की  'अग्निपथ स्कीम'(Agneepath Scheme) के तहत अग्निवीरों(Agneeveer) की भर्ती की जा रही है। इसी तर्ज पर अब बैंकों में भी कर्मचारियों की बहाली होगी। यह कर्मचारी कॉन्ट्रेक्ट पर रखे जाएंगे। इसके तहत देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक भारतीय स्टेट बैंक(SBI) अपना खर्च कम करने के लिए मानव संसाधन(Human Resource) संबंधित मुद्दों के लिए एक अन्य कंपनी शुरू करने जा रहा है। स्टेट बैंक की ऑपरेशन और सपोर्ट सब्सिडियरी को हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक(RBI) से सैद्धांतिक स्वीकृति मिल गई है। शुरूआत तौर पर ये कंपनी ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में बैंक शाखाओं में कर्मचारियों का प्रबंधन करेगी।

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बैंकिंग क्षेत्र के जानकारों की माने तो यह कदम उठाकर बैंक अपना कॉस्ट-टू-इनकम रेश्यो(cost-to-income ratio) कम करना चाहता है, जो अभी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड(industry standard) के हिसाब से बहुत ऊंचा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पूरे देश में SBI ने बैंक शाखाओं का एक बहुत बड़ा नेटवर्क स्थापित कर रखा है। चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में SBI के कुल ऑपरेशन खर्च में वेतन का हिस्सा करीब 45.7 फीसदी था और सेवानिवृत्ति लाभ व अन्य प्रोविजन की हिस्सेदारी 12.4 फीसदी है।

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ऑल इण्डिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन(All India Bank Officers Association) के संयुक्त सचिव डीएन त्रिवेदी ने बताया कि स्टेट बैंक ऑपरेशन सपोर्ट सर्विसेस जिन कर्मचारियों की नियुक्ति करेगी वो सभी नियुक्तियां अनुबंध के आधार पर होंगी। अनुबंध के आधार पर नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को SBI के स्थायी कर्मियों को मिलने वाले सभी लाभ नहीं मिल सकेंगे।

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दूसरे बैंक भी बढ़ा सकते हैं कदम

इस नई व्यवस्था का असर पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री पर दिखाई पड़ेगा। SBI ऑपरेशन सपोर्ट सर्विसेस भारतीय बैंकिंग जगत में अपनी तरह की पहली सब्सिडियरी होगी। हालांकि अब अन्य बैंक भी इस दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक कई बैंक पूर्व में RBI के पास इस तरह की सब्सिडियरी बनाने के लिए प्रस्ताव दे चुके हैं लेकिन तब RBI ने इसकी अनुमति नहीं दी थी। लेकिन अब SBI को अनुमति मिलने के बाद अन्य बैंक भी अपने पुराने प्रस्तावों को एक बार फिर आगे बढ़ाने के लिए RBI से ऐसी सब्सिडियरी के लिए मंजूरी मांग सकते हैं। इस प्रकार यह अग्निवीर की तरह बैक में भी एक नई बहाली योजना होगी।