नई दिल्ली : सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। इसके पीछे सरकार का उद्देश्य किसानों की आय को दोगुना करना है ताकि उनके जीवन स्तर में भी सुधार हो सके। इसलिए केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारें भी किसानों के लिए कई योजनाएं चलाती हैं। 

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इसी सिलसिले में हरियाणा सरकार ने अपने राज्य में किसानों को प्रोत्साहन राशि देने का फैसला किया है. राज्य सरकार किसानों को 7,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। दरअसल, देश के कई राज्यों में भूजल स्तर तेजी से घट रहा है। धरती के इस गिरते जलस्तर का असर आम जनजीवन के अलावा अब कृषि पर भी पड़ने लगा है। इस समय देश के कई राज्य इस समस्या से जूझ रहे हैं। 

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हरियाणा भी इसी समस्या से जूझ रहा है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए हरियाणा की खट्टर सरकार राज्य के किसानों को धान की जगह अन्य फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित कर रही है।

हरियाणा सरकार राज्य के किसानों को धान की खेती नहीं करने की सलाह दे रही है. इसलिए सरकार किसानों को सलाह दे रही है कि वे अपने खेत खाली छोड़ दें और धान की जगह दूसरी फसलों की खेती करें। इस तरह के फैसले के साथ, हरियाणा में खट्टर सरकार राज्य में गिरते भूजल स्तर में सुधार करना चाहती है। ट्रैक्टर गुरु को इस पोस्ट के माध्यम से बताएं कि चावल के बजाय अन्य फसलों की खेती पर सब्सिडी का लाभ कैसे प्राप्त करें? और किसान इसका लाभ कैसे उठा सकते हैं?

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भूजल स्तर ने बढ़ाई किसानों की मुश्किलें

हरियाणा के कई जिलों में भूजल स्तर तेजी से नीचे जा रहा है। गिरते भूजल स्तर ने धान किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। क्योंकि धान की खेती में अधिक पानी की आवश्यकता होती है। इस समस्या से निपटने के लिए हरियाणा सरकार किसानों को मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत धान की खेती छोड़ने और अपने खेतों को खाली छोड़ने और धान के बजाय अन्य फसलों की खेती करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है।

इसलिए हम किसानों को 7,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से इनपुट सब्सिडी प्रदान कर रहे हैं। राशि का भुगतान सीधे किसान के बैंक खाते में किया जाएगा। इसके लिए किसानों को अपना आवेदन मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर जमा करना होगा। अगर आप भी योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो जुलाई से पहले पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें।

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ऐसे दिया जाएगा किसानों को लाभ

हरियाणा में खट्टर सरकार ने राज्य में गिरते भूजल स्तर को ध्यान में रखते हुए विशेष योजना शुरू की है। योजना के तहत किसानों को मक्का, अरहर, उड़द, कपास, बाजरा, तिल और मूंगफली जैसी फसलों की खेती के लिए प्रति एकड़ 7,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। यदि राज्य में कोई किसान धान की जगह यह फसल उगाता है तो उसे प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

इसके अलावा अगर किसान सीधे धान बोते हैं तो उन्हें 7,000 रुपये प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। प्रोत्साहन राशि के लिए किसानों को कृषि विभाग को बताना होगा कि वे धान की खेती नहीं कर रहे हैं या उन्होंने इस साल खेतों को खाली छोड़ दिया है और धान की जगह दूसरी फसल ले ली है।
 

कृषि विभाग द्वारा पुष्टि के बाद किसानों को इनपुट सब्सिडी की राशि का भुगतान किया जाएगा। फसल विविधीकरण योजना के माध्यम से राशि किसानों के खातों में हस्तांतरित की जाएगी। सरकार ने सब्सिडी की अधिकतम सीमा भी खत्म कर दी है। जानकारी के लिए बता दें कि पहले अधिकतम 2 हेक्टेयर जमीन तक अनुदान दिया जाता था. सरकार के प्रयासों से राज्य में 20 से 25 फीसदी पानी की बचत हो सकती है. हरियाणा राज्य में कुल धान की खेती का क्षेत्रफल लगभग 1.3 मिलियन हेक्टेयर है।

इस फसल के लिए मिलेगी प्रोत्साहन राशि

हरियाणा राज्य में कुल धान की खेती का क्षेत्रफल लगभग 1.3 मिलियन हेक्टेयर है। राज्य के एक बड़े हिस्से में धान की खेती की जाती है। धान की खेती के लिए लगभग 80-85% पानी की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर, मक्का, अरहर, उड़द, कपास, बाजरा, तिल और मूंगफली जैसी अन्य फसलों में धान की तुलना में बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। इन दलहन और तिलहन फसलों को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है।

दलहन और तिलहन फसलें मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को बनाए रखने में भी मदद करती हैं। दलहनी फसलों के उत्पादन से मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार होता है और मिट्टी उपजाऊ रहती है।

सरकार इस फसल की खेती पर किसानों को 4,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन दे रही है। साथ ही धान की सीधी बुवाई के लिए सरकार की ओर से किसानों को 3,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जा रही है. सरकार के प्रयासों से राज्य में दलहन और तिलहन का उत्पादन बढ़ेगा और 20 से 25 फीसदी पानी की बचत होगी।