Noida के लोगों के लिए खुशखबरी, अब मिलेगा 7000 लोगों को मालिकाना हक

Flats Registry - नोएडा और ग्रेटर नोएडा में लाखों घर खरीदार (Home Buyers) कई सालों से परेशान हैं। बिल्डरों को पैसा देने के बावजूद उनको अपना हक नहीं मिल रहा है। कई प्रोजेक्ट अधूरे पड़े हुए हैं। शनिवार और रविवार को घर खरीदार रजिस्ट्री को लेकर जगह-जगह प्रदर्शन करते हैं। ऐसे में बिना रजिस्ट्री वाले फ्लैट में रह रहे लोगों के लिए जरूरी खबर है। नोएडा प्राधिकरण (Noida Authority) क्षेत्र में फ्लैट खरीदने वाले सात हजार लोगों को जल्द ही मालिकाना हक मिलने वाला है। नोएडा प्राधिकरण के सीईओ ने जानकारी देते हुए बताया है कि बिल्डरों ने बकाया राशि का 25 प्रतिशत पैसा जमा करवा दिया है 

 

NEWS HINDI TV, DELHI: घर खरीदारों के लिए राहत भरी खबर है। नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र (Noida Authority Area) में सात हजार लोगों को होली से पहले फ्लैटों का मालिकाना हक मिल जाएगा। नौ परियोजनाओं के बिल्डरों ने 25 प्रतिशत धनराशि के 30 करोड़ रुपये जमा करा दिए हैं। उनके फ्लैटों की रजिस्ट्री शुरू होने जा रही है। इसके अलावा कुल 37 बिल्डरों ने 25 प्रतिशत बकाया जमा कराने की सहमति दी है। राशि जमा कराने के बाद संबंधित प्रोजेक्टों में भी रजिस्ट्री शुरू हो जाएगी।

अमिताभकांत समिति के प्रस्तावों को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद शासनादेश की शर्तों का पालन कर सहमति देने के लिए नोएडा प्राधिकरण (Noida Authority) के अधिकारी बकायेदार बिल्डरों के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं। इस शासनादेश में मुख्य रूप से एक अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2022 तक के काल को कोविड काल मानते हुए जीरो पीरियड का लाभ दिया जाना है।


 

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नोएडा प्राधिकरण के सीईओ डॉ. लोकेश एम ने बताया कि अमिताभकांत समिति की सिफारिशों को मानते हुए कुल बकाये की 25 प्रतिशत धनराशि जमा करने के लिए अभी तक 37 बिल्डरों ने सहमति दे दी है। 7  बिल्डरों ने बकाये की धनराशि का 25 प्रतिशत करीब 30 करोड़ रुपया जमा भी करा दिया है। सहमति देने वाले अन्य बिल्डरों को जीरो पीरियड का लाभ देते हुए कुल बकाये के संबंध में जानकारी दे दी गई है।

इन बिल्डरों के द्वारा भी अगले 60 दिनों में जब कुल बकाये का 25 प्रतिशत पैसा जमा करा दिया जाएगा, तब उनके प्रोजेक्टों में भी रजिस्ट्री शुरू होगी।

20 बिल्डर ने सहमति नहीं दी

प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार नोएडा क्षेत्र में कुल 57 ऐसी परियोजनाएं हैं, जिनका न्यायालय में कोई विवाद नहीं है। इन बिल्डरों पर करीब आठ हजार करोड़ रुपये प्राधिकरण के बकाया हैं। इन बिल्डरों में से 37 बिल्डर अमिताभ कांत समिति की रिपोर्ट को स्वीकार कर बकाये का 25 फीसदी जमा करने पर सहमति दी, लेकिन 20 बिल्डर अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने सहमति नहीं दी है।


 

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इन नौ प्रोजेक्ट में रजिस्ट्री होंगी


एक्सप्रेस बिल्डर(express builder),  एम्स प्रमोदर लिमिटेड, आईआईटीएल निम्बस हाइड पार्क, प्रतीक फैडोरा, एपेक्स एथिना, गुलशन होम्स, डिवाइन मैडोज, कैपिटल इंफ्रा, गोल्डन होम्स, 

-डॉ. लोकेश एम, सीईओ नोएडा प्राधिकरण, ''37 बिल्डर बकाया जमा करने के लिए सहमति दे चुके हैं और पांच परियोजनाओं में सात हजार फ्लैटों की रजिस्ट्री एक मार्च से शुरू की जाएगी। अन्य बिल्डरों से भी बकाया जमा कराकर रजिस्ट्री कराई जाएगी।''