18 Month DA Arrears release: 18 महीने के डीए एरियर का इस दिन होगा भुगतान, खुशी से झुमने लगें केंद्रीय कर्मचारी

18 महीने के डीए और एरियर के भुगतान को लेकर कर्मचारियों को लंबे समय से इंतजार है। ऐसे में अब सरकार की ओर से डीए और एरियर के भुगतान को लेकर तारीख का ऐलान कर दिया गया है।
 

News Hindi TV: नई दिल्लीः केंद्र की मोदी सरकार अब जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए खजाने का पिटारा खोलने जा रही है, जिससे करीब सवा करोड़ लोग मालामाल हो जाएंगे। सरकार अब जल्द ही कर्मचारियों के अकाउंट में 18 महीने का रुका हुआ डीए एरियर अकाउंट में डालने जा रही है।

इससे कर्मचारियों को मोटा लाभ होगा, हाई लेवल श्रेणी के कर्मचारियों को करीब 2 लाख रुपये तक का लाभ देखने को मिलेगा। माना जा रहा है कि सरकरा डीए एरियर का पैसा जल्द यानि जनवरी तक खाते में ट्रांसफर कर देगी। वैसे मोदी सरकार ने अभी आधिकारिक तौर पर तो यह ऐलान नहीं किया है, लेकिन मीडिया की रिपोर्ट्स में खूब दावा किया जा रहा है।

    जानिए अकाउंट में आएगी कितनी रकम
आपके घर परिवार में कोई केंद्रीय कर्मचारी हैं तो आप सोच रहे होंगे कि अकाउंट में कितना पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेशनल काउंसिल ऑफ JCM (स्टाफ साइड) के शिव गोपाल मिश्रा के मुताबिक, अलग-अलग कर्मचारियों का अलग-अलग एरियर बनता है। श्रेणी-1 के कर्मचारियों का DA एरियर 11,880 रुपये से लेकर 37,554 रुपये के बीच बैठता है। लेवल-13 (7th CPC बेसिक पे-स्केल 1,23,100 रुपये से 2,15,900 रुपये या लेवल-14 (पे-स्केल) के लिए कैलकुलेशन की जाएगी तो एक कर्मचारी के हाथ में DA एरियर का 1,44,200 रुपये से 2,18,200 रुपये का भुगतान किया जाना तय माना जा रहा है।

 


जानकारी के लिए बता देंकि कोरोना काल के बाद केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2020 से महंगाई भत्ते को एकमुश्त 11 प्रतिशत बढ़ाया था, जिसके बाद कर्मचारियों में काफी उत्साह देखने को मिला था। उस अवधि के दौरान महंगाई भत्ते का जो एरियर बना वो अब तक कर्मचारियों को नहीं दिया गया। इसके बाद से क्रेंद्रीय कर्मचारियों की लगातार मांग के बावजूद पिछले साल वित्त मंत्रालय ने कहा कि फ्रीज महंगाई भत्ते की एवज में एरियर का भुगतान नहीं किया जाएगा।

 

फिलहाल, मोदी सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनधारकों का महंगाई भत्ता बढ़ाकर 34 से 38 फीसदी कर दिया था। अब पेंशनर्स और कर्मचारियों को सरकार से ये उम्मीद है कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए सरकार कर्मचारियों से सहमत हो सकती है।