Employees Salary Hike: कर्मचारियों की सैलरी में होगा बंपर इजाफा, होली से पहले मिलेगी बड़ी खुशखबरी
 

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने  आ रही है। सूत्रों की मानें तो इस बार मंहगाई भत्ते में इजाफे को लेकर इंतजार कर रहे कर्मचारियों को होली से पहले बड़ी खुशखबरी मिल सकती है।
 
 

News Hindi TV: Delhi 7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है. महंगाई भत्ते में इजाफे की उम्मीद लगा रहे कर्मचारियों को के डीए में बढ़ोतरी का ऐलान होली के दौरान हो सकता है. मीडिया रिपोर्ट्स में इसका दावा किया जा रहा है. केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में मोदी सरकार की ओर से 4 फीसदी का इजाफा हो सकता है.
नई दिल्लीः 7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है. महंगाई भत्ते में इजाफे की उम्मीद लगा रहे कर्मचारियों को के डीए में बढ़ोतरी का ऐलान होली के दौरान हो सकता है. मीडिया रिपोर्ट्स में इसका दावा किया जा रहा है. केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में मोदी सरकार की ओर से 4 फीसदी का इजाफा हो सकता है.

तो 42 फीसदी हो जाएगा कर्मचारियों का महंगाई भत्ता
केंद्रीय कर्मचारियों को अभी 38 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है. इसमें चार फीसदी की बढ़तरी का अनुमान श्रम ब्यूरो के महंगाई के आंकड़े आने के बाद लगाया जा रहा है. यानी अब केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 42 फीसदी हो सकता है.

दिसंबर में 132.3 प्वाइंट रहे थे  AICPI आंकड़े
दरअसल, दिसंबर 2022 के श्रम मंत्रालय के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स यानी AICPI आंकड़े आ गए हैं. दिसंबर में AICPI आंकड़ा 132.3 प्वाइंट रहा है. वहीं, इससे पहले जुलाई से नवंबर तक AICPI आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी हुई थी, वहीं अक्टूबर और नवंबर में AICPI आंकड़े समान रहे थे.

जनवरी 2023 से लागू होगा बढ़ा हुआ डीए
बीते दिनों ऑल इंडिया रेलवेमेन फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से कहा था कि इस बार डीए में इजाफा 4.23 प्रतिशत बैठता है, लेकिन सरकार महंगाई भत्ते को दशमलव में नहीं लेती है. इसलिए इसमें चार प्रतिशत अंक की वृद्धि हो सकती है.

डीए बढ़ोतरी को लेकर वित्त मंत्रालय का व्यय विभाग एक प्रस्ताव बनाएगा. इसको स्वीकृति के लिए केंद्रीय कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा. अगर होली में डीए बढ़ोतरी होती है तो यह जनवरी 2023 से लागू होगी.

याद रहे कि केंद्र सरकार की ओर से कर्मचारियों के बेहतर रहन-सहन के लिए महंगाई भत्ता तय किया जाता है. यह साल में दो बार जुलाई और जनवरी में तय होता है.