UP News : बकाया बिजली बिल होने पर इन लोगों को नहीं काटा जाएगा कनेक्शन, सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए निर्देश

NEWS HINDI TV, DELHI : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को मथुरा में उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद कार्यालय में अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उनके सामने बिजली कनेक्शन काटने की बात उठी तो नाराजगी जताई। साफ कहा कि बकाया पर बिजली बिल नहीं कटेगा औऱ जो काटे गए हैं उन्हें जोड़ा जाएगा।

मथुरा-वृंदावन नगर निगम ने वृंदावन में साधु संतों के आश्रम पर लगाए गए आठ से दस लाख रुपये तक के वाटर और हाउस टैक्स को नाममात्र का टैक्स लगाए जाने के आदेश मुख्यमंत्री ने डीएम और नगर आयुक्त को दिए हैं।

विद्युत निगम और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से भी मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि किसी भी टैक्सटाइल उद्योग के विद्युत कनेक्शन को किसी भी सूरत में न काटा जाए। टीटीजेड, एनजीटी और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के जो भी आदेश हैं, उन सभी को मुख्यमंत्री कार्यालय भेजा जाए। 

बैठक में कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने दो दिन पहले वृंदावन के गौरांग आश्रम में हुई साधु संतों की बैठक में उठाए गए आश्रमों पर लगाए गए हाउस और वाटर टैक्स के मामले को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष रखा।

नगर निगम ने एक-एक आश्रम पर आठ से दस लाख रुपये का हाउस और वाटर टैक्स लगा दिया है, जिसकी अदायगी करने को लेकर साधु संत परेशान हैं। इसके साथ ही बैठक में टैक्सटाइल उद्योग के ऊपर मंडरा रहे संकट की जानकारी भी दी गयी। 

मुख्यमंत्री को बताया गया कि उत्तर प्रदेश नियंत्रण बोर्ड की स्थानीय इकाई टीटीजेड, एनजीटी और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के आदेश की आड़ में साड़ी उद्योग को बंद कराने के प्रयास किए जा रहे हैं।

तमाम साड़ी उद्योगों के विद्युत कनेक्शन काटने के नोटिस जारी कर दिए गए हैं। कई के कनेक्शन भी काट दिए गए हैं। इसके चलते साड़ी उद्योग बंदी के कगार पर पहुंच गया है।  

बताते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन मुद्दों को गंभीरता से लेते हुए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व विद्युत निगम के अधिकारियों को आदेशित किया कि साड़ी उद्योगों के किसी भी दशा में विद्युत कनेक्शन नहीं काटा जाए, जिन उद्योगों के कनेक्शन काटे गए उनको जोड़ा जाए।

उन्होंने डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह और नगर आयुक्त शशांक चौधरी को भी संतों के आश्रमों पर नाममात्र का ही हाउस और वाटर टैक्स लगाने के निर्देश दिए।

सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री ने स्पष्टा रूप से कहा कि एनजीटी और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के आदेश हैं, उनको भी मुख्यमंत्री कार्यालय भेजा जाए, ताकि उनकी समीक्षा की जा सके।

नेशनल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष व साड़ी उद्यमी राजेश बजाज ने बताया कि साड़ी उद्यमियों के उत्पीड़न के मामले की शिकायत की गयी थी। साड़ी उद्योग मथुरा की पहचान रहा है। उन्होंने उद्यमियों की ओर से मुख्यमंत्री का आभार भी जताया।

इससे पूर्व उप्र ब्रज तीर्थ विकास परिषद के सभागार में कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मीनारायण के प्रतिनिधि नरदेव चौधरी ने ज्ञापन सौंपकर साधु संतों के आश्रमों पर लगाए गए जलकर-गृहकर को समाप्त किए जाने की मांग की। इसके अलावा मुख्यमंत्री को साड़ी उद्योग की समस्या भी बताई।