Supreme Court ने लोन नहीं भर पाने वालों को दी बड़ी राहत, बैंकों को जारी किए ये आदेश
NEWS HINDI TV, DELHI : कई बार लोग किसी अचानक आई जरूरत को पूरा करने या किसी बड़े काम को पूरा करने के लिए लोन का सहारा लेते हैं। कई बार लोग अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए बैंकों से लोन भी लेते हैं. इनमें से कुछ मामले ऐसे भी सामने आते हैं जिनमें कर्जदार बैंक लोन की किस्तें चुकाने में असमर्थ होता है. ओर बैंक उसके लोन अकाउंट (Loan Account) को फ्रॉड घोषित कर देते हैं. अब बैंक पहले की तरह ऐसा नहीं कर पाएंगे. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इस संबंध में एक ताजा फैसला सुनाया है.
डिफॉल्टर्स को मिलेगा ये मौका:
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि किसी भी लोन अकाउंट को फ्रॉड घोषित करने से पहले कर्जदाता को बैंकों की तरफ से अपना पक्ष रखने का एक मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि बैंकों के इस कदम से संबंधित व्यक्ति के सिबिल स्कोर पर बुरा असर होता है. मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि बैंक डिफॉल्टर को बिना अपना पक्ष रखने का मौका दिए एकतरफा अकाउंट को फ्रॉड नहीं घोषित कर सकते हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने की ऐसी टिप्पणी:
पीठ ने इसके अलावा यह भी कहा कि किसी लोन अकाउंट को फ्रॉड घोषित करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज कराने से पहले ही इस तरह का कदम उठाने की कोई जरूरत नहीं है. उच्चतम न्यायालय ने कहा कि किसी लोन अकाउंट को फ्रॉड घोषित करना संबंधित कर्जदार को ब्लैकलिस्ट करने के समान है. शीर्ष अदालत इस संबंध में दो हाई कोर्ट के फैसलों पर विचार कर रहा था।
क्या कहता है आरबीआई का सर्कुलर:
दरअसल तेलंगाना हाई कोर्ट (Telangana High Court) और गुजरात हाई कोर्ट (Gujarat High Court) ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फ्रॉड से जुड़े मास्टर सर्कुलर (Frauds Classification and Reporting by Commercial Banks and Select Fls Directions 2016) पर फैसला सुनाया था. रिजर्व बैंक का यह मास्टर सर्कुलर बैंकों को निर्देश देता है कि वे विलफुल डिफॉल्टर्स के लोन अकाउंट्स को फ्रॉड वर्गीकृत करें.
ये था हाई कोर्ट का फैसला:
रिजर्व बैंक के इस मास्टर सर्कुलर को कई अदालतों में चुनौती दी गई थी. तेलंगाना हाई कोर्ट ने ऐसी ही एक चुनौती का सामना करते हुए कहा था कि पक्ष रखने का अधिकार नहीं देना कर्जदार के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) भी तेलंगाना हाई कोर्ट की राय से सहमत हुआ है.