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Income Tax Notice : अगर आप भी कर रहे हैं ऐसी गलती तो हो जाएं सावधान, 1.5 करोड़ टैक्सपेयर्स को भेजा जाएगा इनकम टैक्स नोटिस

Income Tax Notice : टैक्सपेयर्स लोगों के लिए बड़ी खबर है कि अगर आप लोग भी ऐसी गलती कर रहे हैं तो सावधान हो जाएं। आपको बता दें कि अब इनकम टैक्स विभाग 1.5 करोड़ लोगों को नाटिस भेजने वाला है। डिपार्टमेंट ये काम अपनी सर्विस को बेहतर करने के लिए कर रहा है। चलिए नीचे खबर में जानते हैं इस अपडेट के बारे में विस्तार से.
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Income Tax Notice : अगर आप भी कर रहे हैं ऐसी गलती तो हो जाएं सावधान, 1.5 करोड़ टैक्सपेयर्स को भेजा जाएगा इनकम टैक्स नोटिस

NEWS HINDI TV, DELHI: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ( Central Board of Direct Taxes ) के चेयरमैन नितिन गुप्ता के अनुसार आयकर विभाग जल्द ही उन लोगों को नोटिस( IT Dept To Send Notices ) भेजेगा जिन्होंने टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है, फिर भले ही उनकी इनकम पर टीडीएस ( tax deduction at source ) कट चुका हो। गुप्ता के मुताबिक ऐसे करीब 1.5 करोड़ टैक्सपेयर्स हैं। हालांकि केवल उन्हीं टैक्सपेयर्स को नोटिस( Notice to taxpayers ) भेजा जाएगा जिनके बारे में निश्चित जानकारी है।

ऐसे लोगों की संख्या ''कुछ हजार'' होगी। आईटी विभाग के पास जो डेटा है, उसमें बेमेल रिटर्न फाइल (गलत जानकारी आदि) का पता लगाया जा रहा है। इसमें यदि किसी टैक्सपेयर्स से कोई डिटेल छूट गई है तो उससे रिटर्न को अपडेट कराने के लिए संपर्क किया जा रहा है। आयकर विभाग( Income tax department ) को ऐसे 51 लाख अपडेटेड रिटर्न से अब तक 4,600 करोड़ रु मिले हैं।

रिपोर्ट के अनुसार गुप्ता के मुताबिक हमारा फोकस टैक्सपेयर्स सर्विसेज( Taxpayers Services ) को बेहतर बनाने पर है, जिसमें रिफंड के समय को कम करने से लेकर अपडेटेड रिटर्न तक या बड़े टैक्स विवाद को हल करना शामिल है। उन्होंने जानकारी दी कि सीबीडीटी( CBDT ) ने कर्नाटक के मैसूर में एक डिमांड मैनेजमेंट सेंटर तैयार किया है जो 1 करोड़ रु से ऊपर के टैक्स विवादों पर फोकस कर रहा है।


2.5 लाख मामले किए सॉल्व-


कर्नाटक सेंटर जहां पहले कर्नाटक के विवाद हल हो रहे थे, अब वो पूरे भारत से मामले ले रहा है। 2022 में अपनी स्थापना के बाद से, सेंटर ऐसे 250,000 मामलों को हल करने में सक्षम रहा है। बजट में वित्त वर्ष 2014-15 तक 25,000 रु तक की बकाया छोटी टैक्स डिमांड को कैंसल करने का ऐलान हुआ है, जिसे लागू करने के लिए सीबीडीटी बाद में एक नोटिफिकेशन जारी करेगी।