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Income Tax : ये राज्य टैक्स भरने के मामले में है सबसे आगे, चेक करें लिस्ट

Income Tax : हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार आज हम आपको अपनी इस खबर के माध्यम से एक ऐसे राज्य के बारे में बताने जा रहें हैं। जो टैक्स भरने के मामले में सबसे आगे हैं। लिस्ट में चेक करें अपने स्टेट का नाम और कौन से नंबर पर है। जानिए विस्तार से-
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Income Tax : ये राज्य टैक्स भरने के मामले में है सबसे आगे, चेक करें लिस्ट

NEWS HINDI TV, DELHI: इस वित्त वर्ष को खत्म होने में अब महीना दिन से भी कम बचे हैं. हर साल 1 अप्रैल से 31 मार्च तक एक फाइनेंशियल ईयर पूरा होता है. उस दौरान देश की जनता सरकार को टैक्स देती है. सरकार टैक्स को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट (direct and indirect) दो तरीके से वसूलती है.

डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स आता है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स (indirect tax) में जीएसटी और दूसरे टैक्सेज शामिल होते हैं. आज हम आपको बताने वाले हैं कि डायरेक्ट टैक्स (direct tax) भरन के मामले में कौन सा राज्य नंबर-1 है.

कौन राज्य है सबसे आगे?

एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक, इनकम टैक्स (Income Tax) भरने के मामले में देश के पांच राज्य लगभग आधी हिस्सेदारी रखते हैं. टोटल आईटीआर में लगभग 50 फीसदी सिर्फ 5 राज्यों के लोगों की है. इसमें महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल हैं.

वहीं वित्त मंत्रालय के द्वारा लोकसभा में दी गई एक जानकारी के अनुसार, वित्त वर्ष 2022-23 में डायरेक्ट टैक्स (direct tax) से हुई कुल कमाई में सिर्फ चार राज्य हैं- महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात और तमिलनाडु. इन चार राज्यों ने मिलकर 70 फीसदी का योगदान दिया था. इनडाइरेक्ट टैक्स (indirect tax) यानी जीएसटी भरने में महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश सबसे आगे हैं.

तेजी से बढ़ रहे टैक्सपेयर्स-

भारत सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 10 वर्षों में आईटीआर फाइल करने वाले टैक्सपेयर्स की संख्या दोगुनी से अधिक (7.78 करोड़) हो गई है. सीबीडीटी के आंकड़ों से पता चलता है कि वित्त वर्ष 2023 में दाखिल आयकर रिटर्न (आईटीआर) की संख्या 7.78 करोड़ थी, जो 2013-14 में दाखिल 3.8 करोड़ आईटीआर की तुलना में 104.91% की वृद्धि दर्शाती है.

दिसंबर तक का ये है डेटा-

वित्त वर्ष 2023-24 में दिसंबर तक नेट डायरेक्ट टैक्स (direct tax) कलेक्शन 20.66% बढ़कर 13.7 लाख करोड़ रुपए हो गया है. वित्त मंत्रालय द्वारा सोमवार को जारी एक बयान के अनुसार, एक साल पहले इसी अवधि के दौरान यह 11,35,754 करोड़ रुपए था. 17 दिसंबर 2023 तक 2,25,251 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं. केंद्र ने 9 नवंबर 2023 तक 10.60 लाख करोड़ रुपए का नेट डायरेक्ट टैक्स एकत्र किया था.