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Old Pension Scheme: कर्मचार‍ियों के ल‍िए खुशखबरी, इस राज्‍य में भी लागू होगी पूरानी पेंशन योजना

Maharashtra Govt: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल करने की मांग पर विचार करने के लिए सीन‍ियर अध‍िकार‍ियों की एक समिति की घोषणा की. आइए जानते है इसके बारे में विस्तार से.
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Old Pension Scheme: कर्मचार‍ियों के ल‍िए खुशखबरी, इस राज्‍य में भी लागू होगी पूरानी पेंशन योजना

NEWS  TV HINDI, DELHI : देश में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग लगातार तेज होती जा रही है. प‍िछले द‍िनों कर्नाटक में पुरानी पेंशन की मांग(old pension demand) को लेकर राज्य सरकार कर्मचारी एसोसिएशन (KSGEA) ने अपनी मांग बुलंद की तो राज्‍य सरकार को कर्मचार‍ियों को राहत देने का ऐलान करना पड़ा.

कर्नाटक की बोम्‍मई सरकार ने कर्मचार‍ियों की बेसिक पे में 17 प्रत‍िशत का इजाफा करने का ऐलान क‍िया. इसके अलावा यहां पर पुरानी पेंशन को लागू करने के ल‍िए एक सम‍ित‍ि का गठन क‍िया गया.


सीन‍ियर अध‍िकार‍ियों की एक समिति की घोषणा


महाराष्ट्र में राज्‍य सरकार के कर्मचार‍ियों की तरफ से पुरानी पेंशन (Old Pension Scheme) की मांग को लेकर मुखर होने पर बड़ा ऐलान क‍िया गया है. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल करने की मांग पर विचार करने के लिए सीन‍ियर अध‍िकार‍ियों की एक समिति की घोषणा की. कर्मचारी संगठनों ने हड़ताल पर जाने का फैसला किया है. अधिकारियों ने बताया कि समिति तय समय में अपनी रिपोर्ट देगी.
 

हड़ताल से प्रभाव‍ित होगा प्रशासन का कामकाज


मुख्‍यमंत्री शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सरकारी कर्मचारियों से हड़ताल पर नहीं जाने की अपील की. हड़ताल से प्रशासन का कामकाज प्रभावित हो सकता है.
शिंदे की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें फडणवीस, विधानसभा और परिषद में विपक्ष के नेता क्रमश: अजीत पवार और अंबादास दानवे, मुख्य सचिव मनु कुमार श्रीवास्तव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) मनोज सौनिक और राज्य के सरकारी कर्मचारियों के विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया.


शिंदे ने बैठक में कहा कि ओपीएस लागू करने वाले राज्यों की तरफ से इसके लिये कोई योजना या रणनीति पेश नहीं की गई है. इस बीच आम आदमी पार्टी ने ओपीएस की बहाली के लिए समर्थन व्यक्त किया है जैसा कि पंजाब में (भगवंत मान) सरकार ने किया है.