6th 7th 8th pay Commission: कर्मचारियों के लिए छठे वेतन आयोग से बड़ा होगा 8th pay commission, जल्द मिलेगा ये तोहफा

News Hindi TV: दिल्ली, 8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग को लेकर देशभर के कर्मचारी हुंकार की तैयारी कर रहे हैं. लेकिन, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर इंतजार कर रही है. अभी 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के सारे रास्ते बंद नहीं हुए हैं. उम्मीद बाकी है और चर्चा ये भी है

साल 2024 के आम चुनाव के बाद सरकार इसे अमलीजामा भी पहना सकती है. मतलब नए वेतन आयोग का गठन हो सकता है. सैलरी में इजाफा महंगाई भत्ते के साथ होता रहेगा. लेकिन, सैलरी रिविजन 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के वक्त ही होगा. बड़ी बात ये है कि 2024 या यूं कहें 8वें वेतन आयोग में होने वाला ये इजाफा छठे वेतन आयोग (6th Pay commission) में हुए इजाफे से भी बड़ा हो सकता है.
8th Pay Commission में मिलेगा जबरदस्त फायदा

सूत्रों की मानें तो साल 2024 में आम चुनाव के बाद ही नए वेतन आयोग के गठन पर कोई चर्चा होगी. लेकिन, इतना जरूर है कि बात आगे बढ़ रही है. हालांकि, इस बीच कर्मचारी यूनियन और कई संगठनों का आंदोलन भी आगे बढ़ रहा है. देशव्यापी आंदोलन की तैयारी तेज हो गई हैं. यूनियन ने चेतावनी भी दी है कि सरकार को इस पर स्थिति साफ करनी होगी. सरकारी तंत्र की मानें तो 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) पर अभी फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है.

इसका जिक्र संसद में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भी कर चुके हैं. लेकिन, सरकारी महकमों के सूत्र बताते हैं कि वेतन आयोग के गठन का वक्त नहीं आया है. साल 2024 में इसकी डेडलाइन शुरू होगी. साल 2024 के आम चुनाव के बाद जब नई सरकार का गठन होगा तो इस पर फैसला लिया जाएगा.

कब लागू हो सकता है नया वेतन आयोग?
अगर 8वें वेतन आयोग (8th Pay commission) का गठन साल 2024 के आखिर तक हो जाता है तो अगले दो साल में इसे लागू करना होगा. मतलब 2026 से लागू होने की स्थिति बन सकती है. अगर ऐसा होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों (Central government employees) के लिए अब तक का सबसे बड़ा सैलरी हाइक होगा. सूत्रों की मानें तो 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के मुताबले 8वें वेतन आयोग में कई बदलाव भी हो सकते हैं. 10 साल में एक बार वेतन आयोग के गठन को भी बदला जा सकता है.

8th pay commission: हर साल बदलेगी सैलरी?

7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के गठन के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में सबसे कम इजाफा हुआ. दरअसल, सैलरी को फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) के हिसाब से बढ़ाया गया. इसमें इसे 2.57 गुना रखा गया. इससे बेसिक सैलरी 18000 रुपए की गई. अगर इसी फॉर्मूले को आधार माना जाता है तो 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर की अधिकमत रेंज के तहत न्यूनतम सैलरी 26000 रुपए हो जाएगी. इसेक बाद निचले स्तर के कर्मचारियों का सैलरी रिविजन हर साल परफॉर्मेंस बेसिस पर किया जा सकता है. वहीं, अधिकतम सैलरी वाले कर्मचारियों का रिविजन 3 साल के अंतराल पर रखा जा सकता है.

कब-कब कितनी बढ़ी कर्मचारियों की सैलरी?

    4th Pay Commission में केंद्रीय कर्मचारियों की वेतन वृद्धि: 27.6% की गई. इसमें उनका न्यूनतम वेतनमान 750 रुपए तय था.
    5th Pay Commission में कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिला और उनकी सैलरी में 31% का बड़ा इजाफा किया गया. इससे उनका न्यूनतम वेतन सीधे बढ़कर 2550 रुपए प्रति माह हो गया.

    6th Pay Commission में फिटमेंट फैक्टर को लागू किया गया. इस उस वक्त 1.86 गुना रखा गया था. इससे कर्मचारियों को सैलरी में सबसे बड़ा हाइक मिला. उनकी न्यूनतम सैलरी में 54% का इजाफा हुआ. इससे बेसिक सैलरी बढ़कर 7000 रुपए हो गई.
    साल 2014 में 7th Pay Commission का गठन हुआ. फिटमेंट फैक्टर को आधार मानते हुए 2.57 गुना की वृद्धि की गई. लेकिन, वेतन वृद्धि जो हुई वो 14.29% ही हुई.

8th Pay Commission में कितनी वृद्धि का अनुमान?
अब 8वें वेतन आयोग के गठन के बाद अगर सरकार पुराने पैमाने पर ही सैलरी रिविजन रखा जाता है तो इसमें भी फिटमेंट फैक्टर को ही आधार माना जाएगा. इस आधार पर कर्मचारियों का फिटमेंट 3.68 गुना किया जा सकता है. इस आधार पर कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में 44.44% की वृद्धि हो सकती है. इससे कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 26000 रुपए हो सकता है.

8th Pay Commission आएगा या नहीं?

अब सवाल ये है कि 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) का गठन कब होगा? मौजूदा स्थिति में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है. वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने भी लोकसभा में इससे साफ इनकार किया था. हालांकि, सूत्रों की मानें तो वेतन आयोग का गठन समय आने पर होगा. लेकिन, अभी सरकार के पास वक्त है कि वेतन वृद्धि के नए पैमाने पर विचार कर सके. इसलिए इसके तरीके खोजे जा रहे हैं. एक्सपर्ट्स का मानना है कि साल 2024 में आम चुनाव होने हैं. ऐसी में सरकार कर्मचारियों को नाराज नहीं करना चाहेगी. लेकिन, ये कहना ठीक नहीं अगला वेतन आयोग नहीं आएगा