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Cheque Bounce Rule: चेक बाउंस को लेकर लागू होगा नया सिस्टम, हर हाल में चुकाना पड़ेगा पैसा, जानिए पूरा प्लान

Cheque Bounce Rule: मिले ताजा अपडेट के अनुसार बता दें कि अब चेक बाउंस को लेकर नया सिस्टम लागू होने वाला है। जिसके तहत अब चेक देने वाले को हर हाल में पैसे चुकाने होंगे। इसको लेकर नया प्लान तैयार किया जा रहा है। सरकार ने रिजर्व बैंक के साथ मिलकर इस बारे में चर्चा की है। सरकार अब चेक बाउंस के मामले में सख्त नजर आ रही है। तो चेक लेने और देने वाले दोनों को ये खबर जरुर जान लेनी चाहिए। चलिए नीचे जानते हैं पूरी खबर.
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Cheque Bounce Rule: चेक बाउंस को लेकर लागू होगा नया सिस्टम, हर हाल में चुकाना पड़ेगा पैसा, जानिए पूरा प्लान

News Hindi TV, Delhi : Cheque Bounce Rule- देश में चेक बाउंस के बहुत से मामले हैं, लेकिन अभी तक इन मामलों में कोई रिजल्ट नहीं निकल पाया है। अब इन्हीं मामलों को सरकार नया प्लान( Check Bounce new rule ) तैयार कर रही है। अगर किसी का चेक बाउंस हुआ है तो न सिर्फ उसपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, बल्कि व्यक्ति के दूसरे अकाउंट से पैसों की वसूली( recovery of money ) होगी। 


सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, सरकार ने आरबीआई( RBI New Rule regarding check bounce ) के साथ मिलकर पूरी तैयारी की है और जल्द ही नया सिस्टम लागू कर सकती है। दूसरे खाते से पैसों की वसूली का सीधा मतलब ये हुआ कि चेक होल्डर को हर हाल में पैसे चुकाने होंगे। साथ ही सजा भी हो सकती है। 


लोन डिफॉल्ट के नियम होंगे लागू -


सीएनबीसी( CNBC ) की रिपोर्ट में कहा गया है कि ये प्रोसेस डेवलप होने के बाद चेक बाउंस वाले कंपनी या व्यक्ति का क्रेडिट स्कोर( effect of check bounce on credit score ) भी बिगड़ेगा। इसके अलावा, इन मामलों के लिए लोन डिफॉल्ट का नियम भी लागू होंगे। इससे चेक बाउंस के मामले कम हो जाएंगे और खुद चेक बाउंस करने से लोग पीछे हटेंगे। 


बैठक में हुई नियम की चर्चा -


आरबीआई( RBI ) और सरकार ने इस नियम को लेकर पिछले हफ्ते ही बैठक की है। इस नियम को लेकर कहा गया कि इसके आने से चेक बाउंस होने पर कोई नया अकाउंट भी नहीं खुल जाएगा। साथ ही दूसरे अकाउंट से पैसों की वसूली भी होगी।

चेक बाउंस में अभी कितने साल की सजा -


चेक बाउंस( Check bounce penalty ) के मामले में 2 साल की सजा का प्रावधान है और आने वाले समय में इसमें बदलाव किया जा सकता है। पीटीआई के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के एक पैनल ने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 में कुछ बदलावों का भी सुझाव दिया था। बता दें कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 (एनआई एक्ट) के तहत चेक बाउंस होने पर सजा का प्रावधान है।