Fastag की हुई छुट्टी, अब नेशनल हाईवे पर जितनी गाड़ी चलेगी उतना ही देना होगा टोल टैक्स
NEWS HINDI TV, DELHI : एक तरह से एनएच यानी नेशनल हाईवे (National Highway) से गुजरने वालों के लिए अच्छी खबर है. टोल प्लाजा को खत्म कर जीपीएस तकनीक से टोल टैक्स (toll tax) वसूलने की तैयारी में सरकार ने एक और कदम उठाया है. दिल्ली-जयपुर राजमार्ग (एनएच-48) और बेंगलुरु-मैसूर एक्सप्रेसवे पहले दो राजमार्ग होंगे जहां जीपीएस-आधारित टोलिंग प्रणाली शुरू की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यात्रियों को यात्रा किए गए किलोमीटर की संख्या के अनुसार टोल का भुगतान (payment of toll) करना पड़े।
जीपीएस टोल प्रणाली (gps toll system) लागू होने के बाद राजमार्गों पर लगने वाले टोल प्लाजा (toll plaza) खत्म हो जाएंगे और इस प्रणाली के जरिए यात्रियों को केवल उतनी ही दूरी का भुगतान करना होगा जितनी वे राजमार्ग पर यात्रा करेंगे।
अब जितनी दूरी, उतने का ही टैक्स:
टाइम्स ऑफ इंडिया (times of India) की खबर के मुताबिक, जीपीएस टोल प्रणाली (GPS Toll System) की तैयारी का काम शुरू हो गया है और यात्रा के लिए तय की गई दूरी और यात्रा के लिए लगने वाले टोल टैक्स की सटीक गणना (Accurate calculation of toll tax) के लिए दिल्ली-जयपुर खंड की बेहतर जियोफेंसिंग शुरू हो गई है.
इसका मतलब है कि अब टोल टैक्स जीपीएस के जरिए वसूला जाएगा और इसकी शुरुआत दिल्ली-जयपुर और बेंगलुरु-मैसूर हाईवे (Bengaluru-Mysore Highway) से हो रही है. सूत्रों ने कहा कि वर्तमान में, 18 लाख से अधिक वाणिज्यिक वाहनों में जीपीएस-आधारित वाहन स्थान ट्रैकिंग सिस्टम स्थापित किए गए हैं और शुरुआत के रूप में, ये वाहन इस नई तकनीक के माध्यम से उपयोगकर्ता शुल्क का भुगतान करना शुरू कर सकते हैं।
धीरे-धीरे होगा देश में विस्तार:
सूत्रों की मानें तो इस नए जीपीएस-आधारित टोलिंग सिस्टम को विभिन्न हिस्सों यानी राजमार्गों पर आजमाया जाएगा और धीरे-धीरे इसका विस्तार किया जाएगा. केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में संसद को सूचित किया कि एनएच नेटवर्क को टोल प्लाजा से मुक्त करने की नई प्रणाली मार्च तक शुरू हो जाएगी.
संसद में नितिन गडकरी ने कहा था, ‘अब मैं एक जीपीएस सिस्टम लाना चाहता हूं. टोल ही नहीं रहेंगे. टोल नहीं रहने से मतलब टोल खत्म नहीं होगा. आपकी गाड़ी में जीपीएस सिस्टम लगा देंगे. गाड़ी में जीपीएस सिस्टम अनिवार्य भी कर दिया गया है. जीपीएस पर रिकॉर्ड होगा कि आपने कहां से एंट्री ली और कहां निकले. और आपके बैंक अकाउंट से पैसा कट जाएगा. कोई आपको कहीं रोकेगा नहीं.
सरकार यूजर की प्राइवेसी का भी रखेगी खयाल:
पत्रकारों से बात करते हुए, केंद्रीय सड़क परिवहन सचिव अनुराग जैन ने भी कहा कि वे इसे लागू करने की योजना पर काम कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि सरकार गोपनीयता संबंधी चिंताओं सहित सभी मुद्दों पर भी विचार कर रही है। राजमार्ग मंत्रालय के प्रमुख लक्ष्यों पर अनुराग जैन ने कहा कि दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे दिसंबर तक पूरा हो जाएगा और दिल्ली-सूरत हिस्से पर जीपीएस सिस्टम अप्रैल तक पूरा हो जाएगा।