Rights In Property : पोते का दादा की खानदानी संपत्ति पर होता हैं इतना अधिकार, जानिए कानूनी प्रावधान

NEWS HINDI TV, DELHI : अक्सर लोगों को संपत्ति के अधिकार (property rights) और दावों के संबंध में कानूनी समझ और नियम नहीं होते हैं। संपत्ति से जुड़े नियमों और अधिकारों (Rules and rights related to property) की सही जानकारी होना बहुत जरूरी है। इसमें शामिल सभी पक्षों के अपने-अपने कानूनी दावे हैं।

ऐसा ही एक पहलू दादा की संपत्ति पर पोते के अधिकार (Grandson's right on grandfather's property) से जुड़ा है। इस लेख में हम बताएंगे कि पोते का अपने दादा की संपत्ति (grandfather's property) पर क्या अधिकार है और वह किस संपत्ति पर कानूनी तौर पर दावा (legal claim on property) कर सकता है -

स्वयं अर्जित संपत्ति पर कानूनी अधिकार नहीं:

दादाजी की खुद से अर्जित की गई संपत्ति पर पोते का कानूनी अधिकार (Grandson's legal right to property) नहीं होता। दादा अपनी खुद से अर्जित की गई संपत्ति को जिस भी व्यक्ति को चाहे दे सकता है।

अगर बिना वसीयत बनवाए ही दादाजी का देहांत हो जाता है तो उनकी संपत्ति उनके तत्काल या कहें कि प्रथम वरीयता वाले कानूनी वारिसों जैसे पत्नी, पुत्र और बेटी को उस संपत्ति पर कानूनन अधिकार मिल जाएगा। अगर पोते के पिता जीवित हैं तो वह दादा की संपत्ति (grandfather's property) में किसी भी तरह से हिस्से का दावा नहीं कर सकता।
 

पैतृक संपत्ति पर अधिकार:

पैतृक संपत्ति पर पोते का कानूनी अधिकार (Grandson's legal right on ancestral property) होता है. इस संबंध में कोई विवाद होने पर वह सिविल कोर्ट जा सकता है। वह इस संपत्ति का उसी तरह हकदार है जैसे उसके पिता या दादा अपने पूर्वजों से विरासत में मिली पैतृक संपत्ति के हकदार हैं।

पैतृक संपत्ति (ancestral property) के बारे में:

जो संपत्ति किसी को अपने पूर्वजों से विरासत में मिलती है उसे पैतृक संपत्ति (ancestral property) कहा जाता है। जैसे परदादा से दादा, दादा से पिता और फिर पिता से पोता। इस संपत्ति के नियम स्व-अर्जित संपत्ति से अलग हैं।

वकील की मदद लेना बेहतर होगा:

अगर पोते के पास पैतृक संपत्ति पर वैध कानूनी दावा (valid legal claim on ancestral property) है, तो उसके लिए संपत्ति हासिल करने के लिए किसी पेशेवर वकील की मदद लेना बेहतर होगा। इससे आप न सिर्फ जमीन या संपत्ति विवाद से जुड़ी जटिलताओं में फंसने से बचेंगे, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया की पेचीदगियों से भी बच सकेंगे।