Farmer Loan : इस राज्य के किसानों के लिए खुशखबरी, ये बैंक दे रहा है बिना ब्याज के Loan
Bank Loan : एक अधिकारी ने कहा कि किसानों के हित के लिए बैंकों में बिना ब्याज के लोन देने की योजना चलाई गई हैं। इस पहल के तहत, किसानों को फसल कटाई के बाद के खर्चों के साथ-साथ कृषि और इससे जुड़ी हुई दूसरी गतिविधियों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए लोन दिया जाएग।
NEWS HINDI TV, DELHI : राज्य सरकार किसानों सहित सहकारी क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के कल्याण के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। विभाग किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) रखने वाले किसानों को ब्याज मुक्त, अल्पकालिक कृषि ऋण प्रदान करने की प्रक्रिया में है
आर्थिक तौर पर कमजोर तबके के बिहार के किसानों के लिए अच्छी खबर है। किसानों को बहुत जल्द अब राज्य सहकारी बैंकों से किसानों को ब्याज मुक्त लोन मिलना शुरू हो जाएगा। बिहार सरकार ने बीते मंगलवार को कहा कि किसानों को ब्याज मुक्त मिलने वाला यह अल्पकालिक कृषि ऋण होगा।
सरकार मदद के लिए कर रही कोशिश -
खबर के मुताबिक, बिहार सहकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) दीपक कुमार सिंह ने कहा कि राज्य सरकार किसानों सहित सहकारी क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के कल्याण के लिए हर संभव कोशिश कर रही है।
विभाग किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) रखने वाले किसानों को ब्याज मुक्त, अल्पकालिक कृषि ऋण प्रदान करने की प्रक्रिया में है। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) को मजबूत करने के लिए, राज्य सरकार ने उन्हें सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) के रूप में विकसित करने का फैसला किया है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को 300 सामान्य सेवाएं प्रदान करेगा।
किसानों के लिए कई कदम उठाए -
सामान्य सेवा केंद्र के रूप में 1,000 पैक्स को विकसित करने का काम पहले ही शुरू हो चुका है। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने यहां 70वें अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह 2023 के अवसर पर एक कार्यक्रम में यह बात कही।
इस मौके पर बिहार के सहकारिता विभाग के मंत्री सुरेंद्र यादव ने कहा कि राज्य में सरकार ने सहकारी समितियों के साथ-साथ किसानों के लिए भी कई कदम उठाए हैं। छोटे और सीमांत किसान राज्य के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
मंत्री ने कहा कि हम जल्द ही किसानों के लिए कई प्रोत्साहन लेकर आएंगे। हमारे सहकारी बैंक लगातार प्रॉफिट में हैं और खरीद और दूसरी सहकारी योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू कर रहे हैं। सरकार के इस फैसले के बाद बड़ी संख्या में आर्थिक तौर पर कमजोर किसानों को खेती में काफी मदद मिलेगी।