Indian Railways: बड़ी खुशखबरी, इन यात्रियों को मिलेगी रेल किराए में छुट, संसद में हुआ बड़ा खुलासा!
NEWS TV HINDI, DELHI: Indian Railway Train Ticket Concession: ट्रेन से सफर करने वाले सीनियर सिटीजन्स (Senior Citizen) के लिए बड़ी खुशखबरी है. रेलवे की ओर से सीनियर सिटीजन्स को मिलने वाली छूट पर खास अपडेट सामने आया है. ट्रेन टिकट (Train Ticket) पर वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली छूट को एक बार फिर से बहाल किया जा सकता है. रेलवे की तरफ से 60 साल या उससे ज्यादा आयु के पुरुषों और 58 साल या इससे ज्याया आयु की महिलाओं को ट्रेन टिकट में भारी छूट का फायदा मिलता था, जिसको फिर से शुरू किया जा सकता है.
समिति ने किया आग्रह
इंडियन रेलवे(Indian Railway) की संसदीय समिति ने सरकार से आग्रह किया है कि रेलवे की तरफ से छूट को बहाल किया जाए. भारतीय जनता पार्टी के सांसद राधा मोहन सिंह की अध्यक्षता वाली रेल मंत्रालय संबंधी संसद की स्थायी समिति ने ट्रेन में यात्रा के दौरान वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली छूट को बहाल करने पर रेल मिनिस्ट्री से सहानुभूतिपूर्वक पर विचार करने का आग्रह किया है.
न्यूज एजेंसी को दी जानकारी
न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, समिति ने कहा कि रेलवे द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, कोरोना की स्थिति सामान्य हो गई है. समिति ने यात्री आरक्षण प्रणाली पर अपनी 12वीं एक्शन टेकन रिपोर्ट (17वीं लोकसभा) में यह भी इच्छा व्यक्त की थी. कम से कम स्लीपर क्लास और थर्डी एसी क्लास(Sleeper Class and Third AC Class) में इस पर विचार किया जा सकता है ताकि कि कमजोर और वास्तव में जरूरतमंद नागरिक इस सुविधा का लाभ उठा सकें.
पहले मिलती थी छूट
रेलवे ने मार्च 2020 से पहले वरिष्ठ नागरिकों के मामले में महिलाओं को किराये पर 50 फीसदी और पुरुषों को सभी क्लास में रेल सफर करने के लिये 40 फीसदी छूट देता था. रेलवे की तरफ से ये छूट लेने के लिये बुजुर्ग महिलाओं के लिए न्यूनतम आयु सीमा 58 और पुरुषों के लिये 60 वर्ष थी, लेकिन कोरोना काल के बाद इन्हें मिलने वाली सभी तरह की रियतें खत्म कर दी गई है.
अश्विनी वैष्णव ने दी थी ये जानकारी
बता दें दिसंबर में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेलवे में वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली रियायतों को फिर से बहाल नहीं किया जाएगा. रेलवे की ओर से पेंशन औऱ सैलरी का बिल बहुत ही ज्यादा हो गया है. इसके साथ ही भारतीय रेल ने यात्री संबंधी सेवाओं के लिए 59000 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी थी.
